राजनीति सबल बनाउन थ्रेसहोल्ड राख्ने वा नराख्ने
हिमाल पोष्ट / १२ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका लागि आवश्यक पर्ने मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा व्यवस्थापिका–संसद्का ठूला र साना दलबीच ध्रुवीकरण बढेको छ ।
ठूला दल थोरै भए पनि थ्रेसहोल्ड राख्ने पक्षमा कस्सिएका छन् भने साना दल राख्नैहुन्न भन्ने पक्षमा मोर्चाबन्दी गर्दैछन् । संसद्का २५ साना दलले थ्रेस नराख्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र नै बुझाइसकेका छन् । संसद्मा हाल ३० दल र एक स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ मा थ्रेसहोल्ड कति राख्ने भन्ने उल्लेख छैन तर ठूला दलका सांसदले तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । ठूला दलका सांसदले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कम्तीमा एक सदस्य वा कुल खसेको सदर मतको तीन प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने सीमा राख्न माग गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईला शर्माले आयोग थ्रेसहोल्ड रहोस् भन्ने चाहन्छ तर कति प्रतिशत राख्ने भन्ने कुरा राजनीतिक दलको सहमतिमा अाउनुपर्ने बताइन् । उनले पुराना र सदृढ लोकतन्त्र भएका मुलुकमा दलको सङ्ख्या थोरै हुनेगरेको पनि बताइन् ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ मा राष्ट्रिय पार्टी हुन तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । संविधानसभा निर्वाचनका लागि सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले मतसीमा राखिएन ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचन–२०६४ मा ७४ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकामा प्रत्यक्षतर्फ ५४ र समानुपातिकतर्फ ५५ दलले निर्वाचनमा सहभागिता जनाए । तीमध्ये २५ वटा दल संविधानसभामा पुग्न सफल भए ।
यसैगरी २०७० दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा १३२ दल दर्ता भई प्रत्यक्षतर्फ १२० र समानुपातिकतर्फ १२२ वटा दलको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । त्यसमा ३० वटा दलले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।