‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशले कानुनी राय नदिएर फिल्मको समीक्षा गर्ने त ?’
काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले पूर्वन्यायाधीशले संसद विघटनबारे दिएको रायबारे आफ्नो विचार ब्यक्त गरेका छन् ।
उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संविधान र कानूनका मामलामा राय नदिएर, के फिल्मको समिक्षामा राय दिनुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्
सामाजिक संजालमार्फत उनले लेखेका छन्, ‘लामो समय सर्वोच्च न्यायालयमा जिम्मेवारी लिएर स्वच्छ र नैतिक बलसहित सेवाबाट अवकास लिएका श्रीमानहरुले संविधान र कानूनका मामलामा राय नदिएर, के फिल्मको समिक्षामा राय दिनुपर्ने हो ?’
उनले सत्ता र शक्तिका बलमा नैतिकतामाथि धावा नबोल्न चुनौती दिएका छन् । ‘ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको शाही आयोगलाई खारेज गर्ने यिनै श्रीमानहरुनै हुन्,’ उनले लेखेका छन्, ‘सलाम श्रीमानहरु तपाईंहरुको साहस र इमानको ईतिहासले सम्मान गर्नेछ ।’
केही दिनदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै संसद विघटनविरुद्धका मुद्दामा केही नभनी खारेज गरिदिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । ओलीले पूर्वप्रधान्यायाधीश, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायीले संसद विघटन असंवैधानिक भनेकोप्रति भने रोष प्रकट गरेका हुन् । उनले विगतमा सर्वोच्चको उच्चस्थानमा पुगेकाहरूले सडकबाट बोल्दा अदालतमाथि दबाब बढ्ने धारणा राखेका थिए । नेता भट्टराईले यही सन्दर्भमा ओलीलाई संकेत गर्दै उक्त प्रश्न सोधेका हुन् ।
चार पूर्वप्रधानन्यायाधिशले संसद विघटन असंवैधानिक भनेर शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेका थिए । मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्चले फैसला दिनुपर्ने भनेर जारी गरेको विज्ञप्तितर्फ इंगित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई न्याय निरुपण गर्न नदिने ढंगले काम भइरहेको बताएका हुन् ।