एमालेभित्रै योगेश भट्टराईको चर्को आलोचना

काठमाडौं- नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरभित्रको जग्गा र भवन व्यापारिक प्रयोजनमा भाडामा दिइएको विषयमा पुर्वमन्त्री योगेश भट्टराई विवादमा परेका छन् ।

शाहवंशीय राजाहरूले १ सय २२ वर्षसम्म शासन गरेको नारायणहिटीलाई इतिहासका लागि संरक्षण गर्नुको सट्टा भाडामा दिने निर्णय भट्टराईकै कार्यकालमा भएको भन्दा उनको आलोचना भईरहेको छ। उक्त निर्णयको नेकपा एमालेका नेता भिम रावलले समेत विरोध गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल टेवीटरमा आफनो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन् । उनले लेखेका छन्–‘नारायणहिटी जस्तो ऐतिहासिक–सांस्कृतिक महत्वको सम्पदाको संरक्षण गर्नुको साटो विदेशीलाई व्यापारिक मुनाफाका लागि रेष्टुरेन्ट चलाउने अनुमति दिनु राष्ट्रिय स्वाभिमान माथिको प्रहार हो। यस्तो देशप्रतिको गैरजिम्मेवार सम्झौता रद्द गरी नारायणहिटी संग्रहालयको मौलिकताको सुरक्षा गरियोस् ।’

नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको संग्रहालयभित्र रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भाडामा दिने निर्णय भएको पाईएको छ। १७ पुस २०७७ मा भएको निर्णय अनुसार बतास समूहको बीपीएस लिजिङ कम्पनीसँग नारायणहिटी भाडामा दिने सम्झौता भएको थियो ।

भाडाका लागि तीन कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराइएकामा तीनै कम्पनी (बतास एसोसिएट्स, बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र होटल आनन्द) बतास समूहकै हुन । ‘नारायणहिटी रेस्टुरेन्ट’ सञ्चालन गर्न संग्रहालयभित्रै रहेको एउटा भवनका लागि मात्र टेन्डर सूचना गरिएको थियो । भवनका लागि मासिक न्यूनतम २ लाख २० हजार ४ सय ४० निर्धारण गरिएकामा रहस्यमय रूपमा होटल आनन्दले २ लाख २० हजार ५ सय र बीपीएसले २ लाख २१ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ कबोल गरेका थिए ।

नारायणहिटी दरबारभित्रको २१ सय ७० वर्गफिटको भवन १ सय २ रुपैयाँ प्रतिवर्गफिटका दरले भाडामा लिने–दिने सम्झौता भएको छ । ‘भाडा दर निर्धारणका लागि गठित इन्जिनियर पूर्ण श्रेष्ठ र संगीता यादवको समितिले जग्गाको भाडा प्रतिवर्गफिट १ सय १ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो।

रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि क्यान्टिन भवनको भाडामा मात्र सम्झौता भएको छ । तर कम्पनीले खास कति क्षेत्रफल उपयोग गर्ने हो र भाडा कति आउने भन्ने कसैलाई जानकारी छैन। तर, अहिले करार भएको भवन अगाडि धमाधम संरचना बनाइँदै छ ।

संग्रहालय र बतासकाबीचमा ०७७ पुस १७ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । ०७६ चैत १९ मा संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि भाडामा दिन निर्णय हुँदा, २०७७ साउन २६ मा टेन्डर सूचना प्रकाशित हुँदा र २०७७ पुस ५ मा कम्पनी छनोट हुँदा संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई थिए । तर, पुस ५ कै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसको १२ दिनपछि संग्रहालय र वतासका विचमा सम्झौता भएको पाईएको छ।

त्यसैले विवाद बढेपछि भट्टराईले नारायणहिटीभित्र क्याफेटेरिया÷ रेस्टुरेन्ट सञ्चालनको विषयमा आफूलाई जानकारी पनि नभएको र कहींकतै निर्णयमा आफ्नो हस्ताक्षर भए प्रमाण देखाउन सार्वजनिक चुनौती दिएका छन । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस्तो लेखे पनि संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले भने तत्कालीन मन्त्रीकै सैद्धान्तिक सहमतिमा प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन ।

रेस्टुरेन्ट सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय विवादित बनेपछि पर्यटन मन्त्रालयले बोलपत्र खरिद र छनोट प्रक्रियाका बारेमा चासो देखाएको छ । महत्वपूर्ण संग्रहालय परिसरको जग्गाको अवमूल्यन गर्दै ठेक्का लगाइएको आशंकामा मन्त्रालयले छानबिन गर्ने तयारी गरिरहेको पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको सचिवालयले बताएको छ ।

मन्त्री आलेले मंगलबार संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक दाहाललाई बोलाई सोधपुछ गरेका छन । मन्त्रीको निर्देशनअनुसार, तत्काललाई रेस्टुरेन्ट निर्माण रोक्न नारायणहिटीले बी म्यानेजमेन्टलाई पत्र पठाएको कार्यकारी निर्देशक दाहालले बताए ।

कुल ७ सय ५३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको नारायणहिटीमा २०६५ साल मध्य असारसम्म नेपालका अन्तिम राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्र थिए । सन् १८८६ मा पहिलो पटक राजाका रूपमा पृथ्वी वीरविक्रम यो दरबार छिरेका थिए । त्यसअघि यो दरबारका विभिन्न संरचनामा विभिन्न राणा प्रधानमन्त्री बस्दै आएका थिए ।