योगेशले भने: कांग्रेसलाई गोविन्द केसीको सहारा चाहिने दिन आयो ? - Himal Post Himal Post
  • १३ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu Apr 25 2024
Logo

योगेशले भने: कांग्रेसलाई गोविन्द केसीको सहारा चाहिने दिन आयो ?



काठमाडौँः सांसद योगेश भट्टराईले डा. गोविन्द केसीका नाममा इमोसनल व्ल्याकमेलिङमा नउत्रिन कांग्रेसलाई चेतावनी दिएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद भट्टराईले कांग्रेसले एजेन्डा सकिएपछि केही व्यक्तिको नाममा इमोसनल व्ल्याकमेलिङ गरिरहेको बताएका हुन् ।

‘एजेन्डा सकिएपछि कांग्रेस अहिले गंगामाया अधिकारी, बालकृष्ण ढुंगेल र गोविन्द केसीको नाममा इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्दैछ’, भट्टराईले भने, ‘गणेशमान र कृष्णप्रसादहरुले अमिलो मुख लगाएर कांग्रेस छाड्नु्पर्‍यो, अहिले कांग्रेस बचाउन गोविन्द केसी चाहिएको हो ?

नेकपा नेता समेत रहेका भट्टराईले गोविन्द केसीका प्रत्येक मुद्दामा खुल्लामञ्चमा पनि बहस गर्न तयार रहेको बताउँदै उनलाई सरकारले गैह्रन्यायिक हिरासतमा राखेको कांग्रेसको आरोपको पनि खण्डन गरे । ‘गोविन्द केसी जुम्लामा गएर आफुखुशी अनशन बसेका छन्’, उनले भने, ‘सरकारले गैह्रन्यायिक हिरासतमा कहिले राखेको छ ? झुटो प्रस्ताव संसदमा ल्याएर समय खेर नफालौँ ।’

सांसद भट्टराईले निजी मेडिकल कलेजको नतिजा अति नै कम्जोर रहेको बताउँदै तिनीहरुमाथि छानबिनको जरुरी रहेको जोड दिए । ‘मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा सरकारीबाट ८२ प्रतिशत पास भएका छन् तर निजीबाट १८ प्रतिशत मात्रै’, भट्टराईले भने, ‘यो संसदले शक्तिशालली छानबिन समिति बनाउनुपर्छ, मेडिकल कलेजमाथि कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।’

सांसद भट्टराईले हाल नेपालमा २० वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेज रहेका बताउँदै यिनको संख्यामा घटबढ हुने कुरा राज्यको नीतिमा भर पर्ने पनि उल्लेख गरे । ‘मेडिकल कलेजका मालिकहरुले मार्सी चामलको भात र चौरासी व्यन्जन खाएका छन् कि दुना टपरीमा ढिँडो खाएका छन् छानबिन हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘ हजो सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजमाथि छानबिन हुनुपर्छ ।’

सांसद भट्टराईले नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमै सातवटा प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा उल्लेख रहेको बताउँदै मेडिकल कलेज कहाँ खोल्ने भन्ने करा गोविन्द केसीले भनेर नहुने बताए । ‘काठमाडौँ उपत्यकामा कलेज खोल्ने कि नखोल्ने ? मेडिकल कलेज कहाँ खोल्ने ?’, उनले भने, ‘त्यो गोविन्द केसीले भन्ने होइन, त्यो त योजना आयोग र विज्ञहरुले भन्ने कुरा हो ।’