याक एन्ड यतिको दाबी: ४२ करोड होइन, ४२ रुपैयाँ पनि तिर्न बाँकी छैन

काठमाडौँ- याक एण्ड यति होटलका कानूनी सल्लाहकार रमण कर्णले होटलले सरकारलाई रोयल्टी तिर्न बाँकी नभएको दाबी गरेका छन्।

कानुनी सल्लाहकार कर्णले याक एण्ड यति होटल सञ्चालनमा आएदेखि अहिलेसम्म रोयल्टी तथा राजस्वबापतको रकम समेत तिर्न बाँकी नभएको बताएका हुन्।

उनले पर्यटन मन्त्रालयले ४२ करोड क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र वापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, इजाजत पत्र र नवीकरण दस्तुर गरी सरकारलाई ४२ करोड २५ लाख ६८ हजार २५३ रुपैयाँ नबुझाएको भने पनि होटलले ४२ करोड नभई ४२ रुपैयाँ पनि रोयल्टी तिर्न बाँकी नभएको दाबी गरेका हुन्।

कानुनी सल्लाहकार कर्णले याक एण्ड यतिले व्यवसाय गरेबापतको राजस्व तथा क्यासिनो सञ्चालनको रोयल्टी राज्यलाई नियमित रुपमा तिर्दै आएको बताए। सरकार आफैँले २०७१ सालमा नै क्यासिनोको सञ्चालनको लाइसेन्स खारेज गरिदिएकाले रोयल्टीबापतको रकम तिर्न बाँकी नरहेको उनको तर्क छ।

कर्णले २०७१ सालमा लाइसेन्स खारेज गरेपछि याक एण्ड यति होटलले लाइसेन्सको लागि निवेदन नदिएको बताए। उनले होटलले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण रोयल्टीको दायित्व तिरेको बताए।

क्यासिनोको लाइसेन्स नै नभएको होटलको रोयल्टी तिर्ने दायित्व नभएको कर्णले बताए। उनले सरकारले सो सम्बन्धमा गलत रेकर्ड राखेको र त्यसैलाई आधार बनाएर पर्र्यटनमन्त्री प्रेम आलेले होटल बन्द गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको बताए।

कर्णले व्यवसाय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएकाले सरकारले तत्काल होटल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने बताए।

कानुनी सल्लाहकार कर्णले भने, ‘होटल याक एण्ड यतिसँग यदि क्यासिनो सञ्चालनको लाइसेन्स हुन्थ्यो भने क्यासिनोको रोयल्टी तिर्ने दायित्व हुने थियो। सरकार आफैले याक एण्ड यतिको क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज गरेकाले बाँकी बसेन।’

उनका अनुसार सरकारलाई याक एण्ड यतिले रोयल्टीबापतको ४२ करोड होइन ४२ रुपैयाँ पनि तिर्न बाँकी छैन।

‘४२ करोड त पर जाओस, ४२ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छैन। जबसम्म क्यासिनो सञ्चालन गरेको थियो, त्यो सबै रोयल्टी याक एण्ड यतिले तिरेको छ’, उनले भने, ‘अहिले पर्यटन विभागको माग २०७१ पछिको हो। याक एण्ड यतिसँग २०७१ पछि क्यासिनोको लाइसेन्स छैन । तर प्रत्येक वर्ष कानून मिच्ने निकाय को हो?’

सम्पत्तिको कुरा मात्रै होइन व्यवसाय गर्ने नागरिकको अधिकार छ त्यसमाथि प्रश्न उठेको उनले बताए।

‘होटल बन्द भएकाले व्यवसाय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएको छ। सरकारको गलत रेकर्डका कारण हो। गलत तथ्य र तथ्यांकलाई लिएर मन्त्रीले निर्णय गर्नुभएको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले सरकारको निर्णय अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्छ। कुनै एक जना व्यक्तिलाई दुःख दिएर खुसी हुने सोच छ त्यो गलत हो।’

कर्णले पर्यटन विभाग र मन्त्रालय सजक नभएकाले याक एण्ड यति होटलमा क्यासिनो रोयल्टीको विवाद उत्पन्न भएको बताए। उनले होटलले २०७० साउनमा क्यासिनोसम्बन्धी नयाँ कानुन लागू भएसँगै क्यासिनोको लाइसेन्स होटलसँग नभएको बताए।

त्यति बेला नै पर्यटन मन्त्रालयले होटललाई क्यासिनो खारेज भएको भनेर पत्र पठाएको उनको भनाइ छ। सरकारले नै क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज गरेपछि लाइसेन्स नै नभएको होटललाई रोयल्टी माग गरेर होटल बन्द गर्नु गैरकानूनी काम भएको कर्णले दाबी गरे।

यसरी गैरकानूनी रुपमा होटल बन्द गर्नु नियमक निकायहरुको अनियमितता भएको कर्णले बताए। पर्यटन मन्त्रालयले सात दिन अगाडि सूचना निकाल्दा २० करोड ६८ लाख १५ हजार रुपैयाँ रोयल्टि बाँकी छ भनेको तर पर्यटन मन्त्रीले ७ दिनपछि निर्णय गर्दा ४२ करोड देखाउनु भ्रम छर्ने काम भएको कर्णले बताए।

कर्णले भने, ‘याक एण्ड यतिमा अहिले रोयल्टीको विवाद आएको छ । होटल नियमक निकाय पर्यटन विभाग, पर्यटन मन्त्रालय समयमा नै सजक भएको भए यो हुनै नपर्ने विषय हो । क्यासिनो कानून अनुसार एक वर्षलाई मात्रै क्यासिनो लाइसेन्स जारी हुन्छ। एक वर्षपछि नवीकरण शुल्क तथा रोयल्टी तिरेपछि मात्रै नवीकरण हुन्छ । नत्र हुँदैन।’

लाइसेन्स नवीकरण भएन भने क्यासिनोले कारोबार गर्न नपाएको उनले बताए। यहाँ अहिले याक एण्ड यतिको नाममा क्यासिनो लाइसेन्स नै नरहेको बताउँदै उनले वि.सं. २०७० साउनबाट नयाँ कानुन लागू भएपछि होटलले क्यासिनो लिनको लागि निवेदन नदिएको उनको स्पष्टोक्ति छ।

‘मन्त्रालयले नै होटललाई नयाँ कानुनबमोजिम होटलको क्यासिनो लाइसेन्स स्वतः खारेज भयो भनेर पत्र पठायो । खारेज भएको पत्र पढाएपछि होटलको नाममा रोयल्टी कसरी हुन्छ?’, उनले थपे, ‘सरकारले लाइसेन्स खारेज देखाए पनि प्रत्येक वर्षको रोयल्टि जोड्दै जानुभयो। तर सरकारले एक वर्षको रोयल्टी नतिरेको भए क्यासिनो त्यति बेला नै बन्द गर्नुपर्ने थियो। नवीकरण नगराई क्यासिनो कसरी चल्यो? नियामक निकाय त्यतिबेला के गरेर बस्नुभयो?’

यस्तो गर्नु भनेको नियामक निकायको अनियमितता भएको उनको भनाइ छ। याक एण्ड यतिको अहिलेसम्म व्यवसायी गरेको कुनै पनि बक्यौता रकम नरहेकाले सरकारले होटलको अर्को लाइसेन्स देखाइ दिनुपर्ने उनले बताए।

मन्त्रालयले सात दिनअगाडि सूचना निकाल्दा २० करोड ६८ लाख १५ हजार रुपैयाँ रोयल्टी बाँकी छ भनेको छ। तर पर्यटन मन्त्रीले ७ दिनपछि निर्णय गर्दा ४२ करोड देखाएकोले प्रेस विज्ञप्तिमा पनि विभागले भ्रमपूर्ण कुरा निकालेको उनको तर्क छ।

त्यस्तै, कर्णले २०७१ सालपछि याक एण्ड यति होटलमा गिल्ट इन्भेष्मेन्ट प्रालीले क्यासिनो सञ्चालन गदै आएको बताए। उनले याक एण्ड यतिमा क्यासिनो सञ्चालन भए पनि रोयल्टीको दायित्व होटलको नभएको बताए।

कर्णले यो कुरा विभाग आफैँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेख्दै स्वीकार गरेको बताए। उनले विभागले अख्तियारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशमा गिल्ट इन्भेष्टमेन्टले रोयल्ट क्यासिनो चलाउँदै आएको खुलाएको बताए।

उनले भने, ‘यदि याक एण्ड यतिको हायित्य हो भने प्रर्यटन विभागले किन बारम्बार पत्र माथि पत्र लेख्नुभएको छ। क्यासिनो सञ्चालन गर्ने गिल्ट इन्भेटमेन्टबाट विभाग आफै रोयल्टि उठाउने कुरा गर्नु भएको छ । पर्यटन विभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र लेखेको छ। पत्रमा विभागले गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट प्रालीद्वारा सञ्चालित याक एण्ड यति होटल दरबार मार्गमा परिसरमा सञ्चालित रोयल्य क्यासिनो सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सञ्चालित भएको हुँदा क्यासिनोको रोयल्टी उठाउनको लागि कानूनी जटिलता रहेको जानकारी दिएको छ। यसरी विभागले नै अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा याक एण्ड यतिले रोयल्टि तिर्न बाँकी छैन भनेको छ । गिल्टले सर्वोच्च अदालतका आदेशले चलायो। तर अदालतले कहाँ पनि आफ्नो आदेशमा रोयल्टी नतिरे पनि चलाउन दिनु भनेको छैन।’

विभाग रोयल्टी असुल गर्न नगएको तर आज जुन तरिकाले याक एण्ड यतिलाई बन्द गराइयो त्यसरी नै गिल्टले रोयल्टी नतिरेपछि विभागलाई मन्त्रालयलाई बन्द गराउन कसैले नरोकेको उनको भनाइ छ।

‘अनि अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायलाई गिल्टले तिर्नुपर्ने भन्ने अनि याक एण्ड यतिमा चलाएकाले होटलसँग पनि लिन्छु भन्न मिल्छ?’, उनले भने, ‘निर्णय गर्नुभन्दा पहिला माननिय मन्त्रीज्युले होटलले दिएका सम्पूर्ण पत्र हेर्नु पर्ने थियो।’

कर्णले पर्यटन विभागले गैरकानुनी रुपमा चलाएको क्यासिनोलाई बन्द नगराएर चल्न दिएर रोयल्टी जोडेर बस्नु नै गल्ती भएको बताए। उनले याक एण्ड यति होटलले सरकारलाई बारम्बार क्यासिनो बन्द गराउन पत्र लेख्दा समेत बन्द नगरेको गुनासो गरे।

अहिले अख्तियारले विभागमाथि प्रश्न उठाएपछि विभाग जोगिनको लागि होटलको नविकरण समेत रोकेर बदनाम गराउन खोजिएको बताए। विभागले हिजोसम्म आफ्नो रेकर्डमा गिल्टको नाममा राखेको रोयल्टि दायित्व आज याक एण्ड यतिको नाममा ल्याएर देखाउनु राजकीय अराजक भएको जिकिर गरे।

उनले भने, ‘गिल्ट इन्भेष्टमेन्टले चलाएको विभागले भनेको छ । अनियमित रुपमा चलाएको छ भन्ने पनि बोलेको छ । गिल्टले क्यासिनो याक एण्ड यतिमा चलाएको छ । रोयल्टिको विवाद भयो त्यसमा अख्तियारले सोध्यो । विभागले गिल्टको नाममा रोयल्टी रकम जोड्नुभयो। यस्तो नभएर एक वर्षको रोयल्टी नतिरेपछि बन्द गराउन जानुपर्ने थियो। विभागले क्यासिनो बन्द नगराएर रोयल्टी जोडेर बस्यो।’

विभागले पहिलो अनियमितता नै त्यहाँ गरेको उनको भनाइ छ। नियामक निकायले नियमित गर्नुपर्नेमा एक वर्षमा गिल्ट तथा याक एण्ड यतिले रोयल्टी नतिरेपछि ताला लगाउनुपर्नेमा याक एण्ड यतिले बारम्बार बन्द गराउन आग्रह गर्दा समेत नगरेको उनले बताए।

‘जब अख्तियारले सोध्यो यति धेरै रोयल्टी रकम विभागले खडा गरेको छ ,किन उठाउनुभएन। त्यसपछि मात्रै विभाग जागेको छ। आफूमाथि अख्तियार लाग्छ भनेर याक एण्ड यतिसँग लाइसेन्स नै छैन गर्ने के भनेर पहिला लेखेको पत्रका विषयमा बिर्सिनुभयो’, उनले भने।

उनले अब याक एण्ड यति होटलमा क्यासिनो चलिरहेको छ, त्यो होटल नवीकरण हुनुपर्ने बताए।

‘तर याक एण्ड यतिको नवीकरण सकिएको छ। होटल नवीकरण गर्न जाँदा गिल्टले क्यासिनो चलाएको छ । क्यासिनोको रोयल्टी बाँकी रहेको छ होटल नविकरण गर्न सकिदैन भन्छ’, उनले भने, ‘विभागले गिल्टसँग रोयल्टी उठाउनको लागि होटलको नविकरण रोकेर राखेको भनेर अख्तियारलाई भनेको छ । यस्तो पनि गैरजिम्मेवार हुन्छ एउटा नियामक निकाय?’

उनले भने, ‘विभागले हिजोसम्म आफ्नो रेकर्डमा गिल्टको नाममा राखेको रोयल्टी दायित्व आज याक एण्ड यतिको नाममा आफैँ सिप्ट हुन्छ । त्यस्तो कानून नेपालमा छ । केही तथ्य केही नदेखाउने अनि व्यवसाय बन्द गर्ने? यस्तो गर्नु राजकीय अराजक भन्छु । कानून र नीतिगत रुपमा चल्ने हो भने तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ।’

होटल र क्यासिनोको अनुमति पत्र फरक–फरक हुने भएपनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले क्यासिनोले रोयल्टी नतिरेको कसुरमा होटल समेत बन्द गराउने निर्णय गरेका थिए।

यस्तै, मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट होटलका नाममा रहेका सम्पूर्ण चल÷अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबार समेत रोक्का गरिएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालबाट।