उर्जामन्त्री भन्छन्- विद्युत चोरलाई कारबाही नगर्न धम्की आयो

१२ माघ, काठमाडौं । लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा अवरोध पुर्‍याएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतका २ हजार ४ सय ८० कर्मचारीहरुको एक साथ सरुवा गरिएको छ ।

सरुवाविरुद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । सो आन्दोलनलाई विद्युत चोरीमा संलग्नलाई जोगाउने तथा ‘उज्यालो अभियान’लाई बिफल पार्ने प्रपञ्चको रुपमा ऊर्जा मन्त्रालयले व्याख्या गरेको छ ।

करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत चोरीमा संलग्न भएको पाइएपछि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले हालै प्राधिकरणका कर्मचारी र केही व्यापारीहरुलाई पक्राउसमेत गरिसकेको छ ।

त्यसरी पक्राउ परेकाहरुलाई उन्मुक्ति दिन कर्मचारीहरुले दबाव दिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । उनीहरुले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उपकार्यकारी निर्देशक गोपालबाबु भट्टराईको कार्यकक्ष समेत घेराउ गरेका छन् ।

‘२२ वर्षदेखि एकै स्थानमा रहेका कर्मचारीहरुलाई नियमअनुसार नै सरुवा गरिएको हो,’ ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो सब विद्युत् चोरीमा संलग्न गिरोहको जालो भत्किएपछिको प्रतिक्रिया हो ।’

विद्युत चोरीमा संलग्नलाई कारवाही नगराउन धम्कीसमेत आएको प्रभाकरले बताए । कसले धम्की दियो भनेर उनले खुलाउन चाहेनन् ।

कहाँबाट कति कर्मचारी सरुवा ?

प्राधिकरणले हालै काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयमा ७८१, जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयमा ३५४, विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयमा ३२९ र हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालयमा २९२ कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरेको छ ।

यसैगरी बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयमा २६५, पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयमा, १६६, नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयमा १६१ र अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयमा १३२ कर्मचारीहरु सरुवा भएका छन् ।

‘यो सरुवा पहिलो चरणको मात्र हो । सरुवा फेरि पनि हुन्छ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘चोरको संरक्षण गरेर बस्न सकिँदैन । दोषीलाई नियमअनुसार कारबाही हुन्छ ।’

यसअघि ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै शर्माले लोडसेडिङ हटाउने कार्यमा अवरोध गरेको भन्दै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले र सञ्चालक समितिका तीन सदस्यहरुलाई हटाएका थिए । प्राधिकरणको नेतृत्व कुलमान घिसिङले सम्हालेलगत्तै देशभर लोडसेडिङ हटेको छ ।

onlinekhabar