उपेन्द्र यादवले सरकार छोडे के हुन्छ ?
काठमाडौं -अहिले आमजनमानसमा एउटा जिज्ञासा खडा भएको छ ,त्यो के भने अब पार्टी एकतापछी उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्लान कि नछाड्लान ? भाषणमा सुरुमै आन्दोलनको कुरा गरेका उपेन्द्र यादवले सरकार छोड्लान् त ? यो प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म उनले वा उनका पार्टीका नेताले दिएका छैनन् ।
भाषणमा यादवले अब वीरगन्जमा आन्दोलन हुँदा गोरखा चुप नलाग्ने र सोलुमा आन्दोलन हुँदा वीरगन्ज चुप नलाग्ने बताए । अब हुने आन्दोलनलाई कुनै निश्चित भूगोलमा मात्रै केन्द्रित नगर्ने उनको आशय थियो ।
यद्यपि, आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुने र कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्नेबारे उनले बोलेनन् । उनले सरकार छाड्ने वा नछाड्ने भन्नेबारे पनि केही भनेनन् । उनीभन्दा पछाडि बोलेका बाबुराम भट्टराईले भने सरकार छाडेर संविधान संशोधनका लागि आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरिदिए ।
यादवले भाषणमा तराई, पहाड र हिमालमा आन्दोलन गर्ने कुरा गरिरहँदा प्रज्ञा भवनमा जम्मा भएका कार्यकर्ताले ताली बजाए । आन्दोलनबाहेक उनले आफ्नो भाषणमा अधिकांश समय कम्युनिस्ट र कांग्रेसको विरोधमा खर्चिए ।
धेरैजसो कार्यकर्ताचाहिँ अब पार्टीले सरकार छाड्ला कि नछाड्ला, आन्दोलन हुँदा कस्तो स्वरूपको हुने र पार्टी एकताका बाँकी प्रक्रिया कहिलेसम्म कसरी टुंग्याउने भन्नेबारे यादवको धारणा कुरिरहेका थिए । तर, यादवले यसबारे बोल्दै बोलेनन् ।
नयाँ बनेको पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यले भने ‘उहाँ(उपेन्द्र यादव)ले सरकार छाड्ने वा नछाड्नेबारे स्पष्ट केही भन्नुहोला भन्ने लागेको थियो । भन्नुभएन । हुन त यसका लागि समय अझै छ । यसबारे पार्टीको बैठकमा केही कुरा आउला ।’
अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले अहिलेलाई सरकारभन्दा आन्दोलन मुख्य भएको बताए । उनले चाहिँ पार्टीले सरकार छाड्ने बताए । तर, प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समाजवादी पार्टी त्यहाँ भने नयाँ तरिकाले जाने उनले बताए ।
उपेन्द्र यादवले सरकार नछाडे पार्टीको बाँकी एकता प्रक्रिया लम्बिन सक्ने कतिपय केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ ।
उपेन्द्र यादवले सरकार छाडेमा सरकारका लागि यो पार्टी चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ । किनकि, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले पनि संविधान संशोधन नभएको भन्दै सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।
त्यसो त, उपेन्द्र यादव सरकार छाडेर वार्तामा आए पार्टी एकता हुन सक्ने कुरा राजपा नेताहरुले गरिरहेका छन् । समाजवादी र राजपाबीच पार्टी एकता भयो वा कार्यगत एकता गरेर अघि बढ्ने सहमति भएमा पुनः संविधान संशोधनका लागि आन्दोलन हुन सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । यसो हुँदा सरकारमाथि दबाब बढ्न सक्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।