उपेन्द्र यादवले उठाए निर्वाचन आयोगमाथि गम्भीर प्रश्न
काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति शंका व्यक्त गरेका छन्। बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित आधिकारिकता दाबी गर्दासमेत आयोगले अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष यादवले आयोगको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका हुन्।
बहुमतको कार्यकारिणी समितिका सदस्यको हस्ताक्षरसहित उनले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहका नेतालाई कारबाही गरेको भन्दै आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरेका थिए।
त्यसो त अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि अध्यक्ष यादवलाई पार्टीबाट निस्कासन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएका थिए। तर, आयोगले दुवै पक्षको कारबाहीलाई अस्वीकार गर्दै हालको पदाधिकारीलाई नै मान्यता दिने निर्णय गरेपछि अध्यक्ष यादव समूह असन्तुष्ट बनिरहेको छ।
अध्यक्ष यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्,’जेठ १७ गते बसेको कार्यकारिणी समितिकाे बहुमतबाट निर्णय गरी सोको प्रतिलिपिसमेत संलग्न राखी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम ठाकुरलगायत केही सदस्यहरुलाई पार्टी अनुशासन सम्बन्धी कारबाही गरी पार्टीको जिम्मेवारी पदबाट हटाई अध्यावधिक गर्न दिएको पत्रका साथै निर्वाचन आयोगले मागे बमोजिम सम्पूर्ण कागजात एवम् प्रमाणहरु समेत बुझाई पार्टीको दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्नका लागि पठाएकोमा त्यसलाई निर्वाचन आयोगको जेठ ३० गतेको बैठकले अस्वीकार गरेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’ निर्वाचन आयोगको निर्णयले आयोगबाट निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको र आरोप समेत लगाएका छन्।
राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। निर्वाचन आयोग आफ्नो जिम्मेवारी, संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिएको प्रस्ट भएको उल्लेख गरेका छन्।
‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ र जसपा, नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ लाई आफूले सुविधा अनुरुप बङ्ग्याई अपव्याख्या गरी पार्टी विधान विपरीत काम गर्नै, दलको आचार संहिता पालना नगर्ने, अराजक एवम् अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्ष रुपले वैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जुन कार्य विधि सम्मत देखिदैन।’
निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रही भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हित अनुरुप गरेको निर्णय मान्य नहुने भन्दै कानुनी उपचारको लागि सर्वोच्च अदालत समेत जाने तयारी गरेको छ।
‘निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षता माथि नै गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगले गरेका उपरोक्त काम कारबाही विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचारका लाग लडाई जारी रहनसमेत जानकारी गराउ छौं’ अध्यक्ष यादवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्यसो त यसअघि पनि साविक नेकपाको विवादमा समेत प्रचण्ड माधव समूहले बहुमतसहित दाबी गर्दा पनि अस्वीकार गरेको थियो।