अनुमतिबिनै राष्ट्रसंघले राजनीतिक सर्वेक्षण गर्दा सरकार बेखबर
परामर्श बोर्डसमेत खडा
काठमाडौं – सयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिई संघीयता, पहिचान, जातीयताजस्ता राजनीतिसँग प्रतक्ष्य जोडिने अतिसंवेदनशील विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको खुलेको छ ।
राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयले प्रोसपेक्टिभ पोलिटिकल सिनारियो एनालाइसिस ईन नेपाल (नेपालमा सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यको विश्लेषण) शीर्षकमा अनुसन्धान गरिरहेको पाइएको हो ।
नयाँ संविधान जारीसँगै मुलुक प्रादेशिक संरचनामा आउँदा दिनमा के कस्ता घटना घटना हुन सक्छन् भन्ने आँकलन गर्न अनुसन्धान सुरु गरिएको उच्च स्रोतले बताएको छ ।
अनुसन्धानको नेतृत्व राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक भ्यालिरी जुलियार्डको कार्यालयले गरिरहेको छ ।
राष्ट्रसंघले अनुसन्धानका लागि परामर्श बोर्डसमेत खडा गरेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा यो समाचार छापिएको छ ।
बोर्डमा संघीय संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी पूर्वसल्लाहकार डा. सगीता रायमाझी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक मुक्तसिं लामा तामाङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेललगायत छन् ।