सर्वोच्चको अर्को आदेशले सरकार ठुलो संकटमा

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतको आदेशले सरकारमाथि थप संकट पार्ने देखिएको छ । लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले आन्तरिक राजश्व विभागबाट अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गदै परेको भ्याकेटको निवेदनलाई खारेज गर्ने आदेश भएको हो।

आदेशको पूर्णपाठ भने तयार भएको छैन । तर देशमा चरम आर्थिक संकट आएकाले खर्च धान्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेको हिजोमात्रै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा जानकारी गराएका थिए ।

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विनोद बहादुर कुँवरले शुक्रबार भ्याकेटको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराएका थिए। महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल निवेदनको पक्षमा बहस गर्न सोमबार आफैं इजलासमा उपस्थित भएका थिए।

बुधबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले व्यवसायीले लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन र नागरिकलाई संकटको बेला संक्रासमा नपार्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले सोमबार अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेसँगै सरकार थप आर्थिक संकटमा पर्ने भएको छ। राजश्व संकलन नहुँदा असार महिनामा कर्मचारीलाई तलब भक्ता खुवाउन र विकास निर्माण बापत भुक्तान गर्नुपर्ने रकम अभाव हुने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

संकटको बेलामा सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशले राजश्व संकलनमा अवरोध सिर्जना भएको छ ।

राजश्व विभागले व्यवसायीहरुलाई फागुन र चैत महिनासम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, अग्रीम कर असुलीको विवरण, संशोधित अनुमानित कर विवरण, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूर सञ्चार सेवा शुल्क असार ७ गतेभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।

आन्तरिक राजश्व विभागले २०७६ साल फागुनसम्म बुझाउनुपर्ने कर जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो तर बन्दाबन्दीको अवस्थामा बुझाउन नसक्ने भनेर आलोचना भएपछि सरकारले आगामी असार ७ र १५ गतेसम्मका लागि म्याद दिएको थियो।

भ्याकेट निवेदनमा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजश्व भएको र राजश्व सङ्कलन नहुँदा कर्मचारीको तलबदेखि सबै काम रोकिने भएको भएकाले गत चैतसम्मको कर बुझाउन भनिएको उल्लेख थियो।

विभागले लक डाउनभन्दा अघिको कर र त्यसपछि पनि कारोबार भएको भए मात्र बुझाउन निर्देशन दिएकाले सर्वोच्चबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश कानुनी दृष्टिकोणबाट बदर योग्य भएको जिकिर गरेको छ।