तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न कानूनले मिल्दैन

काठमाडौं- कानुनविद्हरुले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमा नै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरुले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन पनि त्रुटीपूर्ण रहेको बताए।

काठमाडौंमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र महतोले स्थानीय स्थानीय तह निर्वाचन ऐन प्रदेशसभाको नक्कल भएकोले त्रुटिपूर्ण रहेको बताए। उनले स्थानीय तहमा चरणको कुनै कुरा नै नभएकोले यो स्थानीय तहमा ल्याउनु भनेको प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन कपी पेस्ट गर्नुको परिणाम भएको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले एकै पटक निर्वाचन गर्ने नाउँमा सात वटा प्रदेशसभालाई विघटन गर्ने अधिकार संघ सरकारसँग नरहेको पनि प्रष्ट पारे।

उनले भने, ‘योभन्दा अघि जुन-जुन मितिमा चुनाव भएको थियो, त्यही मितिमा स्थानीय तहको चुनाव गरिनुपर्छ। ता कि संविधान र कानुनको मर्म, जुन ५ सालको जीवन छ स्थानीय तहको। हरेक सथानीय तहलाई ५ वर्षको ग्यारेन्टी छ। असारमा चुनाव भएको छ भने असारमा ५ वर्ष पुग्छ, वैशाखमा भए वैशाखमा, आीश्वनमा भएको छ भने आश्विनमा त्यसलाई घटिबढी गर्न मिल्दैन। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन त्रुटिपूर्ण छ, त्यो गलत छ। प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन कपी पेस्ट गर्नुको परिणाम हो।’ स्थानीय तहको ऐनमा चरणको कुनै सवाल नै नभएको बताए। उनले थपे, ‘ऐनमा चरणको कल्पना नै भएको छैन। तीन तहको निर्वाचन एकैपटक त्यो कसरी सम्भव होला? हरेक प्रदेशसभा स्वायत्त छन्। उनीहरुको ५ वर्षको अवधि छ, त्यो ५ वर्षलाई संघीय सरकारले घटाउन सक्छ? विघटन गर्न सक्छ? एकै पटक निर्वाचन गर्ने नाममा सात वटा प्रदेशसभालाई विघटन गर्ने अधिकार संघ सरकारसँग छैन।’

कार्यक्रममा कानूनविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पैसा, गुण्डा र छलकपटमा नै आधारित भएको भन्दै नेपालमा संसदीय निर्वाचन प्रणाली असफल भएको दाबी गरे। उनले संकटको समयमा मात्रै संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन वर्ष दिनसम्म लम्ब्याउन पाइने उल्लेख गर्दै अहिले संकट नभएकोले समयमै निर्वाचन गराउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले निर्वाचन लम्ब्याउने कुरा नगरी यथास्थितीमा नै निर्वाचन गराउनु पर्ने बताए।

कानूनविद् भण्डारीले भने, ‘संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन संकटकालीन अवस्था आएमा एक वर्षसम्म लम्ब्याउन पाइन्छ। अहिले मुलुकमा संकट आएको छैन, त्यसैले यसलाई लम्ब्याउने कुनै पनि किसिमको षड्यन्त्र वा त्यस किसिमको सोचहरु प्रत्युत्पादन हुन्छन्। स्थानीय तहको समयावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ। तर त्यो ६ महिना किन राखिएको हो भने अवधि सकिन्छ अनि ६ महिनामा गरौँला भनेर होइन, विशेष परिस्थिती पर्‍यो, गर्न नसकिने अवस्थामा परेपछि हो। अहिले निर्वाचन गर्न नसकिने अवस्था छैन।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले तीन तहको निर्वाचन एउटै चरणमा गर्न व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट पनि सम्भव नभएको भन्दै एउटै मितिमा निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताए। उनले एकै चरणमा तीन तहकै निर्वाचन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कपटपूर्ण र लोकतन्त्रबिरुद्धको षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘यो तीन तहकै निर्वाचनको कुरा जुन आएको छ। यी तीन तहको निर्वाचन एउटै मितिमा किन सम्भव छैन भने पहिला एउटै मितिमा निर्वाचन भएको थिएन। यसको कार्यकाल फरक मितिमा सुरु भएकोले अहिले एउटै मितिमा निर्वाचनको कुरा हामी नगरौँ। यसै पनि तीन तहको निर्वाचन एउटै चरणमा व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले, पनि सजिलो छैन।’

त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्ने बताए। उनले अहिले सबै दल र आम नागरिकहरु स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने भनेर लागिरहेकोले त्यसमा कुनै संशय नगर्न पनि आग्रह गरे।

नेता देवकोटाले यसअघि प्रतिनिधिसभाको चुनाव र प्रदेशसभाको चुनाव एकै पटक गरिएको भन्दै यसपटक पनि त्यसलाई सँगै लिएर जाने कुराको बहस गर्न आवश्यक रहेको बताए।