फेरी बल्झिंदै तारागाउँ काण्ड

काठमाडौँ । लामो समयदेखि चर्चामा र रहस्यमा रहेको तारागाउँ विकास समितिको जग्गा काण्डले बेला बेला बजार तात्ने र सेलाउने गर्छ ।

केही समय अगाडी ह्यात होटेलमा मध्यरातमा जालझेल गरिएको, सरकारी सेयर घटेकोबारे केही पत्रिकाले लेखे तर मुख्य कुरा बाहिर आउन नपाउँदै चर्चा सेलायो ।पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँग जोडिएर आएको यो विषय केही गम्भीर पनि थियो । र केही रोचक पनि । बाँकी रहेको ९ प्रतिशत सेयर पनि १ प्रतिशतमा झरेको सम्म चर्चा चल्यो ।

२०४९ सालमा राजधानीको बौद्धमा होटेल स्थापनाका लागि तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड स्थापनाको निर्णय भएको थियो । उक्त कम्पनीले स्थापना गरेको होटेल हयातको नामबाट सञ्चालन भइरहेको छ । सोही कम्पनीका लागि सरकारले १ सय ५० रोपनी जग्गा भोगाधिकारमा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबापत प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले सेयर कायम गरिएको थियो ।

मध्यरातमा सेटिंग मिलाएर सरकारी सेयर व्यक्तिको नाममा सारिएको भनिएको उक्त विषयमा यति बेला सरकारले छानबिन गर्न समिति बनाएको छ । सरकारी स्वामित्वको १ सय ५० रोपनी जग्गा हयात होटलका नाममा दर्ता भएको भेटिएको थियो ।

पुस १० गतेको नेपाल साप्ताहिकले प्रकाशन गरेको हायातमा २५ अर्बको खेलोफड्को शिर्षकको समाचारले बजारमा पिटेको तरङ्ग र मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीसँग जोडिएर बाहिर आएको तरङ्ग भने फरक थियो ।

अहिले सरकारले देशकै ठुलो पाँचतारे होटेल ह्यात रिजेन्सीसंग वा राज्यको स्वामित्व रहेको तारागाउँको जग्गा विवादको विषयमा छानबिन गर्न ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक (उपसचिव) सम्मर सिंह ठकुरीको नेतृत्वमा सरकारले ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

समितिमा ठकुरीसँगै शाखा अधिकृत युवराज आचार्य, मन्त्रालयकै शाखा अधिकृत केशव भट्टराई र संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्रालयका एक जना रहेका छन् । उक्त समितिलाई ७ दिनको समयअवधि भित्र रिपोर्ट पेस गर्न भनिएको छ ।

सरकारी स्वामित्व रहेको तारागाउँ विकास समितिको सेयर रहेको ह्यात होटेलमा जालझेलका कारण सरकारी सेयर घटेको भन्दै सोबारे छानबिन गर्न यसअघि संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव समेत लगेको थियो ।