बाम सरकारको फ्री वाइफाई ‘टाँई टाँई फिस’

काठमाडौं । निर्वाचनका बेला मतदाताको मत तान्न राजनीतिक दलका नेताहरुले गाउँ गाउँमा पुगेर फ्रि वाइफाइको फोस्रो नारा लगाए । तर निर्बाचनपछि बनेको त्यही सरकरले टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट सेवाको करमा मंगलबारदेखि १३ प्रतिशतसम्म बृद्धि गरी सेवाग्राहीहरुको डाढ सेकेको छ । यस निर्णयको सर्बत्र विरोध भएपनि सरकार भने अर्थतन्त्र सुधार्नै भन्दै करको दायरा फराकिलो बनाउने ध्याउन्नमा छ ।

हालसम्म टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट सेवाको करमा छुट दिइँदै आएकोमा मंगलबारदेखि १३ प्रतिशतको दरमा कर तिर्नुपर्ने भएको छ । टेलिफोन दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा पनि वृद्धि गरिएको हो । यस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महशुलको ११ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर वापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि यस्तो महसूलको दर १३ प्रतिशतमा पु¥याईएको हो ।

सरकारले दूरसञ्चार शुल्कमा वृद्धि गर्दै इन्टरनेट सेवामा पनि शुल्क लगाएको छ । जसका कारण फोन तथा इन्टरनेट सेवा पनि महंगो हुन पुुगेको छ । आर्थिक ऐन–२०७५ अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षदेखि टेलिफोन स्वामित्व शुल्क पनि लाग्नेछ । सम्पन्न तीनै तहको निर्बाचनका बेला नेताहरूले फ्री वाइफाइको नारा दिदै मतदातासँग मत मागेका थिए ।

तर त्यही सरकारले आफूले मतदातासँग गरेका प्रतिबद्धतालाई कुल्चँदै दूरसञ्चार शुल्कमा वृद्धि गर्न पुगेका छन । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उक्त शुल्क उपभोक्ताबाट उठाउने भएपछि इन्टरनेट शुल्क कम्तीमा १५ प्रतिशत महंगो हुन पुगेको छ । सरकारले टेलिफोन सेवा प्रदायकका हकमा मात्र लगाउँदै आएको यो दूरसञ्चार सेवा दस्तुर इन्टरनेट सेवामा पनि विस्तार गरेको छ ।

इन्टरनेटमा यसअघि नै ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क २ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत, फाइबरमा भन्सार १५ प्रतिशत, ब्यान्डविथमा टीडीएस १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी ४४ प्रतिशत कर सरकारले लिँदै आएको छ । यी यावत शुल्कले इन्टरनेट महँगिदै गएको छ । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु पनि विश्वमा नै इन्टरनेटको मूल्य सस्तिदै गर्दा नेपालमा भने बढाउन नहुने तर्क गर्छन ।

सरकारले टेलिफोनमा ११ प्रतिशत रहेको दस्तुर १३ प्रतिशत प¥याएर इन्टरनेट सेवामा पनि सोही दर लगाउन थालेको छ । अब सबै सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि लाग्नेछ । टेलिफोन सेवामा करिब ३ प्रतिशत शुल्क बढेको छ ।

तर इन्टनरनेट सेवाप्रदायक संस्थाहरुले सरकारले लगाएको नयाँ करको भार उपभोक्ताबाटै असुल्न थालेका छन । सरकारले करका दरहरू परिवर्तन गर्ने नाममा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसँगै सडक निर्माण दस्तुर, चलचित्र विकास शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लगायतका कर तथा गैरकरहरू लादेको छ ।