अध्यादेशमै स्वास्थ्य संकटकाल: ५ लाखसम्म जरिवाना र जेलको व्यवस्था
काठमाडौं- सरकारले अध्यादेशमार्फत स्वास्थ्य संकटकालका प्रावधान सहितको व्यवस्था गइसकेको छ । अध्यादेशमा भएका प्रावधानहरू हेर्दा यो संकटकाल नै भएको कानुनविद बयाउँछन् । स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनका निम्ति कानुन नभएको परिस्थितिमा सरकारले आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ
सरकारले संकटकालसँग मिल्ने प्रावधानसहित कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी गरेको छ । अब सरकारले आवस्यक परेको खण्डमा आपतकाल तत्काल घोषणा गर्न सक्ने कानुनविद बताउँछन् ।
स्वास्थ्य संकटकालको चर्चा भइरहेको समयमा उस्तै प्रावधान रहेको अध्यादेश जारी गरेर सरकारले चातुर्यता देखाएको छ । यस्तै सरकारले कोभिड उपचारको लागि युनिफाइड अस्पताल सञ्चालसम्बन्धी पनि व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशको दफा ३ मा युनिफाइड अस्पतालको व्यवस्था गरिएको हो ।
यस्तै दफा ५ मा कसूर तथा सजाय निर्धारण गरिएको छ । कोभिड-१९ सम्बन्धी जनस्वास्थ्यको मापदण्ड उल्लंघन व्यक्तिबाट भएमा १ लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ भने संस्थागत उल्लंघन भएमा ५ लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ । यस्तै कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका मापदण्ड पालनामा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई तीन लाख जरिवाना र र ६ महिनासम्म जेल चलान हुनसक्ने प्रावधान छ ।
यस्तै सरकारले कोभिड संकट व्यवस्थापनका निम्ति प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यता कोभिड संकट व्यवस्थापन कमिटीमा भने विज्ञहरूको टोली राख्ने भएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै विज्ञ सम्मलित संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा गरिएको छ ।
अध्यादेशमा कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि द्रूत प्रतिकार टोली गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसमा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी र अन्य आवश्यक जनशक्ति हुनेछन् भने जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन गरिनेछ ।
यसले नेपाली सेनासँग समन्वय गरी शव व्यवस्थापन गर्नेछ भने आवश्यक स्थानमा होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसन बनाउन सहयोग गर्नेछ ।