सुवास नेम्वाङमाथि नैतिकताको प्रश्न

काठमाडौं- दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि राजनीतिक दल र नागरिक समाजले विरोध गरिरहेको छ । यही वेला संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको भिडियो चर्चामा आएको छ, जसमा उनले यो संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

जननिर्वाचित संसद्माथि कतैबाट हमला नहोस् भनेर पर्याप्त व्यवस्था गरिएको संविधान निर्माताले बताउँदै आएका छन् । संंविधानसभा अध्यक्षसमेतको यो अभिव्यक्ति आमजनताका लागि मात्र होइन, रिट हेरिरहेको सर्वोच्च न्यायालयलाई पनि सहयोगी हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई राजनीतिक दलले सडकमा र संविधानविद्हरूले न्यायालयमा चुनौती दिइरहेको वेला नेम्वाङको भिडियो चर्चामा आएको हो । यद्यपि, भिडियो १७ महिनाअघिको हो ।

संसद् सचिवालयसमेतको आयोजनामा ३ र ४ साउन ०७६ मा धुलिखेलमा भएको अन्तर्संवाद कार्यक्रमको भिडियो संसदीय मामिला पत्रकार समाजको अफिसियल ह्यान्डिलबाट ट्विट भएको भेटिएको छ, जसमा नेम्वाङले भनेका छन्, ‘यो संविधानअनुसार १५–२० दिन यताउता हुन सक्ला, तर ठ्याक्कै पाँच वर्षमा मात्र चुनाव हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले रिस उठ्यो भन्दैमा संसद् विघटन गर्न नपाउने संविधानले स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ । भिडियोमा नेम्वाङले भनेका छन्, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन् । संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्थै राखेनौँ । संविधानमा त हामीले बजेटजस्तै यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेर राख्न खोजेका थियौँ । तर, त्यही दिन भनेर राख्दा एक दिन पनि तलमाथि प¥यो भने संवैधानिक अप्ठ्यारो आउँछ भनेर हामीले त्यो गरेनौँ । त्यसैले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको आवधिक निर्वाचन १५–२० दिन अगाडि–पछाडिको कुरा होला, तर ठ्याक्कै पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ । कुरा भनेको त्यो हो ।’

प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको बुझ्न र सोहीअनुसार समाचार लेख्नसमेत पत्रकारलाई सुझाब दिएका छन् । कार्यक्रममा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालसमेत सहभागी भएका थिए ।

कतिपय विश्लेषक र कानुनविद्ले अदालतलाई केही शंका भए संविधान निर्मातालाई बोलाएर अन्तर्वस्तुबारे राय लिन सक्ने बताएकै वेला संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङको अर्थपूर्ण धारणा सार्वजनिक भएको छ । प्राध्यापक कृष्ण खनालले भनेका छन्, ‘न्यायाधीशले संविधान निर्माताको राय के थियो भन्नेबारे पनि बुझ्नुपर्छ । ६ सय एकमध्ये केही हुनुहुन्न होला, अरू त हुनुहुन्छ नि ! आज दुई सय वर्ष बितिसक्दा पनि अमेरिकी संविधानको व्याख्या हुँदा ‘फाउन्डिङ फादर’ले के भन्थे भनेर छलफल हुन्छ । जब कि ती मान्छे कोही पनि उपस्थित छैनन् । आज ६ सय एकमा दुई–चारजना हुनुहुन्न होला, सबै मौजुदा रहेको अवस्थामा अदालतले सोच्नै नपर्ने अवस्था छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले पनि संविधान बनाउँदाका रेकर्ड सुनेर त्यसको अन्तर्वस्तु बुझ्न सकिने सुझाब दिएका छन् । संविधानका मस्यौदाकारले समेत ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन्, लामो बहसपछि संविधानमा यस्तो सहमति भएको थियो’ भन्दै आएका छन् ।

नेम्वाङ ओलीनिटक नेता हुन् । संसद् विघटनबारे नेम्वाङले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा केही प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आफूले यसबारे अहिले केही नबोल्ने नेम्वाङको भनाइ छ । संविधानसभाको अध्यक्षजस्तो व्यक्तिले संसद् विघटनको विषयमा सार्वजनिक रूपमा नबोलेको भन्दै उनको आलोचना पनि भएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले समेत संसद् विघटन संविधानमाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र असहयोग भएकाले ताजा जनादेशमा जानका लागि संसद् विघटन गरेको बताएको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।