गठबन्धनको शक्ति र प्रतिपक्षीको नियतबीच अल्झिएको निर्वाचनको नियति !

-सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ

अहिले स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गर्नेबारे सबै तिर तर्कवितर्क चलिरहेको छ । राजनीति गर्नेहरुले आफ्ना केही स्वार्थहरु हेर्नु स्वाभाविक नै हो । कानुन व्यवसायीहरुले पनि आफूले लिने पक्षलाई बलियो बनाउने तर्क खोज्न नै पर्यो । संविधान लेख्दा र पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचन हुँदा अहिलेको जस्तो अवस्थाको परिकल्पना पनि गरिएको थिएन । त्यतिबेला निर्वाचन नै नहुने हो कि भन्ने अवस्थालाई पार गर्दै सरकारले जसोतसो तीन चरणमा गरेर भए पनि स्थानीय सरकार गठन गर्यो । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी कानुन बनाउँदा कार्यकाल सकिनु भन्दा २ महिना अगाडि निर्वाचन हुने भनेर लेखियो ।

दुई पटक सम्मको असफल संसद विघटनको घटना पछि लगातार प्रमुख प्रतिपक्षले संसद चल्न दिएको छैन । अझै कहिलेसम्म यो क्रम जारी रहन्छ थाहा छैन । नेकपाको आन्तरिक समस्या पछि वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा निरन्तर गतिरोध सृजना भएको छ । यसबीचमा कोरोनाको महामारीले पुर्याएको क्षति त छँदै छ । लामो समय देखि देशले अस्थिरता भोगिरहन परेकै छ ।

स्थानीय निर्वाचनको समय आएपछि यसबारे छलफल र तयारी हुनु स्वभाविक नै हो । स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी एन २०७३ को दफा ३ को (१) मा सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

दफा ४ मा सरकारले निर्वाचन आयोग सँग परामर्श गरी एकै पटक वा चरण चरणमा निर्वाचन मिति तोक्ने छ भनिएको छ । निर्वाचन आयोगले कानून अनुसार दुई महिना आगाडी निर्वाचन हुन पर्ने जानकारी सरकारलाई दियो । व्यवस्थापन र खर्चको हिसाबले सबै निर्वाचन एकै पटक गर्न पायो भने त्यो सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुन्छ ।
संसारका धेरै देशहरमा स्थानीय र केन्द्रिय निर्वाचनहरु एकैसाथ हुने चलन पनि छ । यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा श्रोत साधनमा खर्च बचाउन सकिने सोझै देखिन्छ नै त्यस माथि हाम्रो जस्तो देशमा चुनाव अगाडि र पछाडि लामो समयसम्म सबै जना प्रत्यक्ष रुपमा संग्लग्न हुँदा व्यहोर्न पर्ने नोक्सानी पनि ठूलै देखिन्छ । कोरोनाको महामारी अझै बढिरहेको अवस्थामा धेरै पटक भन्दा सके सम्म सबै एकैपटक निर्वाचन गर्ने विकल्पबारे सोच्नु त्यति ठुलो विषय बनाइ रहनु नपर्ने थियो ।

संसारका धेरै देशहरुमा यस अवधिभित्र हुनपर्ने धेरै निर्वाचनहरु रोकिएका, रद्द गरिएका छन् । हालसालै प्रकाशित एक तथ्याङ्क अनुसार २१ फेब्रुवरी २०२० देखि ३१ डिसेम्बर २०२१ सम्म करीब ८० वटा देश र स्वशासित क्षेत्रमा राष्ट्रिय निर्वाचन र जनमत संग्रह रोकिएका थिए । जसमध्ये २६ देश युरोप, १५ अफ्रिका, १८ एसिया/ प्यसफिक, १८ अमेरिका र ३ मध्य पूर्वका देश थिए ।

यो विषयलाइ छलफलमा ल्याउन खोजिए सँगसँगै विपक्षी दल तथा त्यस बाहेकका पनि केही कानूनविदहरुले अगाडि सारेका तर्कहरु रोचक देखिन्छन । तोकिनुपर्छ भनिएको दिन चुनाव भएन भने संविधान नै ध्वस्त हुने कुरा उठेको छ । बजारमा चलेका केही हल्लाहरूमध्ये ‘स्थानीय निर्वाचन नगर्नुको मुख्य कारण गठबन्धनका दलहरुले हार्छन भनेर हो । निर्वाचन नगरी स्थानीय निकायलाइ कर्मचारीको अधिनमा राख्न खोजिएको हो । अब कुनै निकायको पनि निर्वाचन हुने छैन सरकार निरंकुश हुन् खोजेको हो । स्थानीय सरकार एक दिन पनि बिना प्रतिनिधि बस्न सक्ने परिकल्पना गरिएको छैन, आदि इत्यादि’ अहिले पनि चलिरहेका छन् ।

यो सरकारले चुनाव सार्दा प्रतिगमनकारी हुने ,देशमा मुठभेड निम्तिन सक्ने सम्भावनालाई देखेर यस पटक जेष्ठ महिनाभित्र नै निर्वाचन गर्ने निर्णय लिन पुगे पनि भविष्यमा कुनै दिन तिनै तहको निर्वाचन एकै पटक हुन पर्ने आधारहरु बारे छलफल गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

संविधानले निर्धारण गरेको स्थानीय सरकार भनेको धारा २२५ अनुसार गाउँ / नगर सभा ( व्यवस्थापिका) र धारा २१५(४) र २१६(४) अनुसार गाउँ/ नगर कार्यपालिका हो । धारा २२२ र २२३ मा गाउँ/नगर सभा गठनसम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । दुवै धाराको उपधारा ५ अनुसार स्थानीय सभाको निर्वाचनमा १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाता नामावलीमा नाम भएका नागरिकहरुले मतदान गर्न सक्नेछन् भनेको देखिन्छ ।
धारा २२५ को व्यवस्थालाइ स्वतन्त्र मान्ने हो भने दुई पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । तर स्थानीय सभा/ कार्यपालिका दुवैको पदेन नेतृत्व प्रमुख /उप प्रमुखहरुले नै गर्ने हो / त्यसमा केही सदस्यहरु विभिन्न आधारमा थपिएका हुन्छन ।

निर्वाचन गरेर विजय प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरुबाट तुरुन्तै सभा गठन गर्ने र त्यसको १५ दिन भित्र अनिवार्य रुपमा कार्यपालिका गठन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै स्थानीय सरकार पूर्ण भै तोकिएको अधिकारहरु प्रयोग गर्न सक्ने छन । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचनपछि छ महिना सम्म गाउँ /नगर सभा गठन गर्न पाइन्छ भनेर धारा २२५ को व्यवस्था गरिएको हो यो स्थानीय निर्वाचनसँग पटकै सम्बन्ध राख्दैन भन्न मिल्दैन ।

छ महिनासम्म स्थानीय सरकारले काम नगरे पनि हुन्छ भन्न खोजिएको पक्कै पनि हैन । यसलाई अलि सहज ढंगबाट बुझ्न केन्द्रिय निर्वाचनको उदाहरण लिन सकिन्छ । आम निर्वाचनबाट सांसदहरु जितेर आए पछि अन्य प्रक्रियाहरु पुरा नगरी त्यसरी विजय प्राप्त गर्ने सांसदहरुले कुनै पनि संवैधानिक दायित्वहरु पुरा गर्न सक्दैनन । आम निर्वाचनको परिणाम आएपछि तुरुन्तै तिनै विजय प्राप्त सांसदहरु मध्येबाट नै व्यबस्थापिका र कार्यपालिका गठन भएपछि मात्रै कामहरु सुचारु रुपमा संचालन हुन् सक्छ । निर्वाचन सकिएपछि अन्य प्रक्रियाहरु पूरा गर्न अर्को छ महिनाभित्र सरकार प्रमुख वा सदन प्रमुख छनौट गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क सही हुन सक्दैन ।

संविधानको धारा २१५(६) र २१६(६) अनुसार गाउँ/नगर प्रमुख सदस्यहरुको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर यसविपरीत स्थानीय तह निर्वाचन एन २०७३ को दफा ३ (१) ले गाउँ वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन हुनेछ भनेर कानुन बन्यो । सोही एनको दफा ५५ ले चुनाव जहिले भए पनि कार्यकाल भने अघिल्लोको सकेको भोलिपल्ट सकिएको मानिने छ भनेबाट केही सहज भए जस्तो लागे पनि विभिन्न चरणमा भएका निर्वाचनवाट छानिएका पदाधिकारीहरुको समयावधि पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको दिनलाई मान्नु आफैमा प्राकृतिक न्यायको सिधान्तविपरित त छँदै छ त्यो सरासर संविधानसँग बाझिएको हुँदा संविधानको धारा १(१) अनुसार बदरभागी छ । कानुनअनुसार पनि दुई महिनाभन्दा अगाडि निर्वाचन गर्न नमिल्ने देखिन्छ । असार १९ र असोज ७ मा कार्यकाल सकिनेलाइ जेष्ठ ७ मा नै कार्यकाल सकियो भन्दा त्यसविरुद्ध अदालत गयो भने झन् अर्को समस्या आउन सक्छ ।

निर्वाचन गरेर नया जनादेश आइसकेपछि धेरै महिनासम्म पुरानै पदाधिकारीहरुले अधिकार प्रयोग गरिरहनु सबै दृष्टिले गलत हुन्छ । हुन् त संसारका विभिन्न देशहरुमा पदावधि सकिनु भन्दा केही समय अगाडि नै निर्वाचन हुने चलन पनि छ । तर हाम्रो जस्तो अवस्था भएको देशमा अहिले नै यस प्रकारको राजनीतिक संस्कार बसिहाल्छ भन्ने देखिदैन । तलदेखि माथिसम्म सकेसम्म सधै एउटै व्यक्ति बसीरहन पर्छ भन्ने मान्यताले गर्दा बहुसंख्यक ठाउमा पुरानै पदाधिकारीहरु नै उमेद्वार हुने चलन छ ।

तर सबै ठाउमा उनीहरुले नै विजय हासिल गर्न सक्छन भन्ने भने हुदैन । निर्वाचनमा हार खाइसकेको मान्छे लाइ स्वतन्त्र ढंगमा लामो समय सम्म पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न दिनु भनेको अख्तियार दुरुपयोगको लागि प्रोत्साहान दिनु जस्तो मात्रै हुनेछ ।

अहिले निर्वाचन नगरेर केही महिनापछि निर्वाचन गर्दा एमालेले हार्ने वा गठबन्धनले जित्ने भएकोले त्यसो गर्न खोजिएको हो भन्नु आफैमा हारको मानविकता हो । यदि अहिले निर्वाचन गर्दा जितिने हो भने गत पुषदेखि गतिहीन भएको संसदकै निर्वाचन गरौँ भन्दा किन आफैले दुई पटक विघटन गरेको संसद चल्न नदिए पनि बचाउन खोजिएको होला ? गठबन्धन गलत हो भन्नेहरुले हिजो पार्टी एकता गरेको नाटकसमेत गरेर संयुक्त घोषणापत्रसहित निर्वाचनमा गएर दुई तिहाइ नजिकको मत ल्याउनु पनि गलत थियो भन्न सक्नु पर्छ । त्यति मात्रै हैन अहिले पनि अन्य दलहरुसँग एमालेले गठबन्धन गरेकै छ ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा एमालेले पनि गठबन्धन गरेकै हो । आफ्नो पार्टीले गरेको काम मात्रै ठिक अरुले गरे भनेका सबै काम कुरा गलत हो भन्नुको प्रमाण मात्रै हो यो । छ महिना पछाडि गर्ने चुनावमा चाहिँ हारिने अहिले जितिने भन्नेहरुले झन् अहिले गठबन्धन कायम रहेको बलियो भएको बरु समय बित्दै जाँदा गठबन्धनमा समस्या आउने सम्भावना धेरै देख्नपर्ने हैन र ? बरु गठबन्धन वालाहरुले पो तुरुन्तै निर्वाचन गरेरको अवस्थामा बलियो हुने सोच्न पर्ने हैन र ?

पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पर्दा यो संविधान अनुसार राजीनामा दिने बाहेक अरु कुनै उपायबाट हटाउन नसकिने तर्क गरेको घटना फेरि स्मरण भयो । आफुलाई आवश्यक परे अनुसार संविधान व्याख्या गर्दा दुई पटक नै अदालतले रोकेको उदारहण हामिसँग छ ।

संविधान कानुनको विपरित सरकार अगाडि बढेको आरोप लगाउँने एमाले पार्टीले आफ्नो पार्टी फुटाउन सहयोग गरेको भन्दै अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्ने अनि संसद नै चल्न नदिएर सभामुखको राजिनामा पनि मागेर संविधानमा स्पस्टसँग लेखिएको अदालतमा विचाराधीन विषयमा बहस छलफल गर्न नपाउने प्रबन्धलाई ठाडो उल्लङ्घन गरिरहेको छ ।

यस अगाडि पनि दुई चरणको निर्वाचन गरिसकेको अनुभव हामिसँग छ । त्यसमा स्थानीय निर्वाचन पनि थप गरेर प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक मात्रै चुनावमा केन्द्रित भएर बाँकी समय देशको समग्र विकासमा सक्रिय हुन् सकेको खण्डमा सबै दृष्टिले फाइदा पुग्नेछ ।

चुनावमा हारजितको चक्र चलिरहन्छ । एक पटक हार्नु वा जित्नुमा तुरुन्तै कुनै पार्टीलाई नाफा नोक्सान त् होला तर समग्र रुपमा भविष्यमा देश र जनतालाई नै फाइदा पुग्ने कुरामा दुईमत छैन । तर जसरी भए पनि यो संविधानलाइ विफल भएको प्रमाणित गर्ने मनासय मात्रै हो भने त्यसलाई सबै मिलेर मुकाबिला गर्ने बाहेक अरु उपाय नै के रहन्छ र ?

निर्वाचन-निर्वाचन भन्ने तर निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था सृजना गर्न हुदैन । अहिले संविधानसँग बाझिएको कानुनका केही अंशहरु परिमार्जन गर्न पनि सदन सुचारु हुन् आवश्यक छ । जसरे भए पनि चुनाव गराउने वातावरण तयार गर्नेतिर लाग्नु पर्छ । चैत्रभित्र गर्नै पर्छ भनिएको निर्वाचन जुनी भरको लागि गरिने निर्वाचन हैन ।
लामो समयदेखि बेलायत बस्दै आएका लेखक श्रेष्ठ नेपालका अधिवक्ता हुन् ।