सुमार्गीको रकमको स्रोत खोज्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको बैंकमा रहेको रकमको स्रोतबारे छानबिन गर्न आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चले सुमार्गीको बैंकमा रहेको रकम के कुन स्रोतबाट आएको हो ? सम्पति शुद्धीकरण ऐनको उल्लंघन गरी आएको हो वा होइन ? भन्ने विषयमा छानबिन गर्न आदेश दिएको हो ।
नेपालमा सिमेन्ट उद्योगका लागि वैदेशिक लगानी भन्दै भिœयाएको रकमसम्बन्धी विवादको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुमार्गीको रकमको वैधताका विषयमा जाँचबुझ गरी ६ महिनाभित्र निर्णय गर्न भनेको छ ।

सर्वोच्चले सुमार्गीको रकमको वैधानिकता विषयमा प्र्र्रत्येक महिना सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउन भनेको छ ।गत १० पुसमा तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानी रकम नरोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी भएलगत्तै सुमार्गीले २१ पुसमा २ अर्ब रुपैयाँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट निकालेका थिए । यसअघि २४ पुस २०७४ मा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्टको नाममा निकासा भइसकेको रकम पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन अर्को आदेश जारी गरेको थियो । त्यसअघि राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको भनी रोक्का राखिदिएपछि व्यापारी सुमार्गी सो वैदेशिक लगानी मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका लागि आएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सुमार्गीको खातामा पटकपटक रकम जम्मा हुने भएकाले त्यसैमध्ये २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उनले निकालिसकेका छन् । सुमार्गीले सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब रुपैयाँ) खातामा जम्मा पारेका थिए । खातामा जम्मा भएको रकममध्ये ७५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८३ करोड २५ लाख रुपैयाँ) राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको थियो ।
मुक्तिश्रीका नाममा आएको वैदेशिक लगानी रकम पठाउने व्यक्ति सुमार्गी नै रहनु शंकास्पद भन्दै सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन, २०६४ अनुसार उनीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउनुपर्ने टिप्पणीसमेत गरेको थियो । सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका नाममा आदेश जारी गर्दै सो रकम पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन भनेको थियो ।

यसअघिको सर्वोच्चको आदेशमा ‘सुमार्गीले विदेशबाट भिœयाएको रकम शंकास्पद देखिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन २०६४ अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने’ व्याख्या गरेको थियो । जोशी इजलासको अन्तरिम आदेश ‘कानुन, न्याय र अदालतले अनुसरण गर्दै आएको आमप्रक्रिया मिलेको नदेखिएको’ टिप्पणी गरेको थियो । मुक्तिश्रीका नाममा आएको वैदेशिक लगानी रकम पठाउने व्यक्ति सुमार्गी नै रहनु शंकास्पद भन्दै सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन, २०६४ अनुसार उनीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउनुपर्ने टिप्पणीसमेत गरेको थियो ।
सुमार्गीको सो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासमा गत ४ चैतमा पेसीमा चढेको थियो । तर, निर्णय सुनाउनका लागि पेसी परे पनि सर्दै आएको थियो । यसअघि सो मुद्दाको दुईपटक फैसला मिति सरेको थियो । सो विवादमा सुनुवाइ समाप्त गर्दै ४ चैतमा निर्णय सुनाउने (निसु)को मिति तोकिएको थियो । सो मितिमा फैसला हुन नसकेपछि २८ चैतका लागि सरेको थियो । सो मितिमा पनि मुद्दाको फैसला सुनाउन नभ्याइएपछि १५ वैशाखका लागि सारिएको थियो ।
सुमाग्रीको मुद्दा पटकपटक न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा यसअघि पनि सुमार्गीको नाममा रहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमका नाममा रहेको मुद्दामा २३ माघ २०७४ मा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश केसीको आदेशलाई निरन्तरता दिँदै २ फागुन २०७४ मा न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले निरन्तरता दिएको थियो ।

त्यतिबेला सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको नाममा आएको २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ नरोक्न राष्ट्र बैंक र इन्भेस्टमेन्ट बैंकको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेश आउनुअघि सो रकम राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण रोकिएको थियो । ‘रकम रोक्ने कानुनी आधार पारदर्शी रूपमा नदेखिँदा रोकिराख्नुपरेन,’ त्यो आदेशमा भनिएको थियो, ‘रकम रोकिँदा उद्योगलाई क्षति पर्ने देखिन आउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण र राज्यका साधिकार निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको भए त्यसमा बाधा अड्चन नगर्नू । प्रस्तुत रकम र सोबाट हुने लाभसमेत विदेश लैजान नपाउने गरी निवेदकले माग गरेका बखत भुक्तानी दिनू र दिलाउनू र अर्को आदेश नभएसम्म खाता सञ्चालनमा समेत अवरोध नगर्नू नगराउनू ।’