सर्वोच्च अदालतले भन्यो: सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति लिलाम नगर्नु
काठमाडौं- सहकारीबाट करोडौं रकम ठगेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका व्यवसायी सुधीर बस्नेतको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले बस्नेतको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका छन्।
ओरेन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले लिएकोऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि एनआइसी एसिया बैंकले २०६७ सालमा आफूसँग धितो सुरक्षणको रुपमा रहेको ललितपुरको धापासीमा रहेको सो जग्गालाई लिलामी प्रक्रियामा लगेको थियो। सर्वोच्चको यो निर्णयपछि उनको लिलामी रोकिएको छ।
बस्नेत मंसिर ५ गते सर्वोच्च पुगेका थिए। २०६७ सालमा लिलामी प्रक्रियामा लैजाँदा बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकम ब्याजसहित २४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।
२४ रोपनी ४ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको धितोमा रहेको उक्त जग्गा त्योबेला बिक्री नभएपछि विवाद सुरु भएको थियो।
उक्त सम्पत्तिलाई बैंकले २२ करोड ४० लाख रुपैंयाँमा सकारेर गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा स्वामित्व ग्रहण गरेको थियो। सो सम्पत्तिलाई एनआइसी एसियाले आफैं प्रयोग गर्नेगरी बैंकिङ सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरेको थियो।