यातायात समिति खारेज गर्ने देखि नियन्त्रणमा लिने सरकारको तयारी !
काठमाडौं– देशभरी रुट पर्मिट खुला गरेको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न लागेका यातायात व्यवसायीलाई गृह मन्त्रालयले कडा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। संस्था दर्ता ऐन अनुसार दर्ता गरेर त्यसविपरीत काम गरेकाले उनीहरुलाई कारबाही गरिने गृहले जनाएको छ।
मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रालयले ती संस्थाहरुले नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन मान्नुपर्ने र नमाने संस्थाको दर्ता निलम्बन तथा खारेज गरिने जनाएको छ।
आवश्यक सेवा ऐन २०१४ अनुसार यातायात व्यवसायीले हडताल गरेमा उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ। यातायात व्यवसायीले हडताल गरेमा उनीहरुको सवारी नियन्त्रणमा लिएर चलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। आवश्यक सेवा ऐनअनुसार पक्राउ गरेर समेत कारबाही गरिने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी बताउँछन्।
रुट लिनका लागि यातायात समितिको सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधान खारेज गरी सरकारले कम्पनी दर्ता भएका अनिवार्य गरेपछि हडतालको तयारी गरेका छन्। सर्वसाधारणले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरिरहेका बेला व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिन लागेका छन्। त्यसविरुद्ध सरकार पनि कडा रुपमा प्रस्तुत हुन लागेको छ।