सिमेन्ट उद्योगीलाई तह लगाउने संकेत: अख्तियार बन्यो झनै आक्रामक
काठमाडौं- चुनढुंगा उत्खनन्को विषयमा व्यवसायीहरु विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा लगाउन नपाउने सञ्चारमाध्यममा प्रचार भइरहेको बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा लाग्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी वेदप्रसाद भण्डारीले खानी तथा खनिज ऐनको पालना गर्नु पर्नमा व्यवसायीहरुले बदनियत मनसाय राखेर काम गरेकाले उद्योगी व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको मुद्वा लगाएको बताएका छन्।
सूचना अधिकारी भण्डारीले भने,‘व्यवसायीको हकमा, उद्योगी, व्यवसायीहरुले खानि तथा भुगर्भ विभागमा खानि तथा खनिज ऐन अधिनस्थ भएर त्यसको दफा ११, १३, दफा २५ को २ जस्ता यी विभिन्न कुराहरुको पालना गर्नुपर्नेमा उहाँहरुले पनि बदनियत राखेर थोरै मात्र जरिवाना तिरेर राज्यको स्रोतको दोहन जति गरेपनि हुन्छ। वर्षको एक लाख तिरेपछि जति स्रोतको दोहन गरेपनि हुन्छ भन्ने मनशाय राखेको हुँदा उहाँहरुलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको कसुर लागेको हो।’
उनले व्यवसायीले अनुमति पाएको भनेर नियम,कानुन, विधिभन्दा बाहिर गएर स्रोतको दोहन हुँदा वातावरणमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पारेको बताए। उद्योगी व्यवसायीहको सिमेन्ट कम्पनीहरुले खानि तथा भुगर्भ विभागबाट अनुमति लिएर चुनढुंगाको उत्खनन् गर्दा खानि विभागसँग माइन स्कीममा सम्झौता गरेर त्यो भन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगाको उत्खनन् गर्दै व्यवसायीले राजस्व चुहावट तथा त्यो बराबरको राजस्व नतिरेको र सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर सरकारलाई हानी पुर्याएकाले मुद्दा लगाउनु परेको भण्डारीको भनाई छ।
उनले भने, ‘यसमा के पनि देखिएको छ भने रोयल्टी तिर्दैमा तोकिएको सर्त उल्लंघन गरेर, राज्यको स्रोत, प्राकृतिक स्रोत जतिपनि दोहन गर्न पाइन्छ भन्ने मनशाय राखेको देखियो। यसले एकातिर वातावरणिय प्रतिकुल प्रभाव पनि पारेको छ भने यसले मनलाग्दी नियम, कानून, विधि हुँदाहुँदै पनि त्यो उल्लंघन गरेर जे गर्दापनि हुन्छ भन्ने किसिमको मनशाय राखेको देखिन्छ।’
त्यस्तै सूचना अधिकारी भण्डारीले विभागका कर्मचारीको हकमा तत्कालीन विभागका प्रमुखले सम्झौता भन्दा बढी परिणाममा चुनढुंगा उत्खनन् गर्न दिएर एक अर्बभन्दा बढी रकम बराबरको राजस्व हिनामिना गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा देखाएकाले भष्टचार अभियोगमा मुद्धा दायर गरिएको बताए।
उनले पूर्ववत् अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर निस्तेज गर्ने मनशाय गरी उद्योगी, व्यवसायीको पक्षपोषण गर्ने गरी व्यवसायीसँग मिलेमतो भएको ठहर भएकाले मुद्धा लगाएको बताए। सरकारी, सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीहरुले राज्यलाइै हानी हुने काम गर्नु ऐन विपरित भएको भण्डारीको भनाई छ।
सूचना अधिकारी भण्डारीले भने,‘तत्कालीन खानि तथा भुगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे हाल महानिर्देशक पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा पहिलो समिति गठन भएको थियो २०७६ साल जेठ १४ गते यो समितिका मुल जिम्मेवारीहरु के–के थिए भने यि विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट कम्पनी र उद्योगहरुले खानिको दोहन गरेको विषय अनि उत्खनन् अनुमति पत्रको परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालिएको विषय, अनि स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी उत्पादन गरेको विषय। अनुमतिपत्र जारी गर्दाखेरी विभागले तोकेको सर्त उल्लंघन गरेको विषयमाथि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने थियो।’