शीर्ष नेताद्वारा संसदमा चुनावको माग
काठमाडौँ, माघ ७ गते । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले तत्काल स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसद्मा विशेष समय लिएर नेताहरुले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरुले २०७४ माघ ७ गतेभित्र संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचनको विकल्प नभएको बताएका हुन्। उहाँहरुले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पनि माग गरेका छन्।
विशेष समय लिएर नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न अब ढिला गर्न नहुने बताउनुभयो। पौडेलले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको कामका आफूहरुको असन्तुष्टि रहे पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘अब विलम्व गर्नु हुँदैन। संविधान कार्यान्वयन नभए हामी सबै असफल हुन्छौँ। सबै उपलव्धि सकिन्छन्। हाम्रो अस्तित्व नै सकिन्छ।’
पौडेलले २०७४ माघ ७ गते सम्ममा तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फ सबै दलहरु केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। राजनीतिक रुपमा दलहरुबीच मिल्न नसकेका विषयलाई वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। कतिपय दलका नेताहरुले भनेजस्तो पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्भव नभएको उहाँको भनाई छ। उहाँले स्थानीय तह, ह्रँदै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न माग गर्नुभयो। रावलले निर्वाचन गराउछु भन्ने तर मिति घोषणा नगर्ने सरकारको कार्यशैली गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अघिल्लो सरकारले ल्याएको निर्वाचनसहित संविधान कार्यान्वयनको कार्यतालिकाबारे प्रधानमन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो –‘सरकारलाई चुनावको मिति घोषणा गर्न कसले रोकेको छ? संविधान कार्यान्वयनमा सरकारको योजना के हो? हिजो अघिल्लो सरकारले ल्याएको कार्ययोजना कुन घर्रामा थन्किएको छ। यसमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्यो ।’
उहाँले सरकारले राज्यविरुद्धको अपराधमा खुला गतिविधि गरिरहेका सी के राउतलाई सरकारले नै प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउनुभयो। प्रबुद्ध समूहलाई सरकारले नै काम गर्न नदिएको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो। संविधान कार्यान्वयनको रोडम्याप तत्काल सार्वजनिक गर्न रावलले सरकारसँग माग गर्नुभयो।
माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा स्थानीय निकाय वा तह भन्ने विवाद अनावश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बिडारीले हेटौंडामा सरकारले जनतालाई सास्ती दिएर सडक विस्तार गरेको बताउनुभयो। कांग्रेस नेतृ महालक्ष्मी उपाध्यायले पनि सडक विस्तारको विरोध गर्नुभयो। उचित व्यवस्थापनविना सरकारले जनतालाई राज्यविहीन बनाएको आरोप लगाउनुभयो।
राप्रपाका पर्शुराम तामाङले निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न माग गर्नुभयो। सद्भावनाका नरसिंह चौधरीले पनि निर्वाचनका लागि मधेसी मोर्चा तयार रहेको बताउनुभयो। सांसद् प्रेम सुवालले संविधान संशोधन प्रस्ताव देशहित बिपरित हुदाहुदै सरकारले पारित गराउछु भन्नु गलत भएको बताउनुभयो। सुवालले संशोधन पारितका लागि मन्त्री पद साटिएको आरोप पनि लगाउनुभयो। सांसद् मीना पुनले मंसिरभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने अघिल्लो सरकारले ल्याएको कार्यतालिका किन अलपत्र पारियो भनी प्रश्न गर्नुभयो।रासस