अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्ताव: अब कृषिमा सबै अनुदान रोकौँ, प्रोत्साहन गरौँ

काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेटमा कृषिमा कुनै अनुदान नराख्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनले कृषि क्षेत्रका लागि अनुदान भन्दा प्रोत्साहनको जरुरी भएकाले अनुदान नराख्न सुझाव दिएका हुन्।

आगामी बजेटको नीति कार्यक्रम र बजेटका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग शुक्रबार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन चाहिएकाले अनुदान नराख्न सुझाव दिए। ‘आगामी आबको बजेट बनाउँदा कृषिमा अनुदान भन्ने शब्द नराख्नुस्, त्यसलाई हटाइहाल्नुस्’, उनले भने।

उत्पादन वृद्धिका आधारमा किसान पुरस्कृत, उन्नत जातको बिउको उपलब्धता, सही समयमा रासायनिक तथा जैविक मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोगलगायत माध्यमबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कार्यक्रममा कृषि अनुदानको विषय उठाएपछि मन्त्री शर्माले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। आगामी आवका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको कृषि मन्त्रालयले बजेटसीमा भित्रै रहेर कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्ने जनाएको छ।

चालू आवमा कूल बजेटको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा २.५ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको र पछिल्ला दश वर्षमा कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको औषत वृद्धिदर ३ प्रतिशत रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।

छलफलमा अर्थ मन्त्री शर्माले सीमामा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न बारम्बार निर्देशन दिए पनि ढिलाइ गरेको भन्दै गुनासो गरे। क्वारेन्टाइन राखेर आयातित कृषि उपज तथा खाद्य बस्तुको गुणस्तर, विषादीको मात्रा, खाद्य वा अखाद्य मात्रा, लेबलिङको अवस्थालगायत परीक्षण सूक्ष्म रूपले बढाउन पनि मन्त्री शर्माले निर्देशन दिए।

जेठ-असारमा धान रोप्ने तयारी गरेका किसानलाई उन्नत जातको बीउ वितरण गरी उत्पादन बढाउन निर्देशन दिएका मन्त्री शर्माले भने, “धान धेरै फल्ने जातका बीउ किसानलाई वितरण गरिहाल्नुस्। यसका लागि पनि केही बजेट चाहिन्छ भने हामी दिन्छौं, जतिसक्दो छिटो धान उत्पादन बढाएर आयातलाई बिस्तारै घटाउनुपर्नेछ।”

चालू आर्थिक वर्षको नौ महीनामा तीन खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको कृषि बस्तु आयात भएको भन्दै उनले कृषि उत्पादन बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए।