शंकरमाथि संकट: २७ गतेका लागि यस्तो छ विपक्षीको रणनीति

काठमाडौं- बह्मतामा रहेको दाबी गर्ने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पारित गर्न नसकेपछि नैतिक संकटमा पर्दा गएका छन् । बिपक्षी गठबन्धनले बजेट छलफलका लागि बोलाइएको संसद बैठकमा मुख्यमन्त्री पोख्रेलको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

गलत तरिका अपनाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको आरोप लागिरहेका मुख्यमन्त्री पोखरेल गठबन्धनले मुद्दा चर्काउँदै लागेपछि झनै तनावमा परेका छन् । सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सुमन शर्मा रायमाझीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि बिपक्षी गठबन्धनका लागि मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई थप नैतिक संकटमा पार्ने रणनीतिमा लागेको छ।

रायमाझीले सरकारबाट बहिरिँदै सरकारको पक्षमा नभई आफू अब बिपक्षी गठबन्धनमा सहभागी भएको स्पष्ट पारिसकेकी छिन्। मुख्यमन्त्रीको पक्षमा रहेकी जसपाकी एक सांसद बिपक्षी मोर्चामा सामेल भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलसंग अब संसदमा ४१ मत कायम छ। कुल ८३ सांसद रहेको प्रदेशसभाको बहुमत ४२ हो।

९ गतेदेखि अवरुद्ध संसद बैठक अब २७ गतेका लागि तीथि तय भएको छ। तर २७ को तीथि तय गरेको संसद बैठक पनि चल्ने वा नचल्ने भन्ने विषय मुख्यमन्त्री पोख्रेलकै भूमिकामा निर्भर रहने निश्चितै छ। अहिले मुख्यमन्त्री पोख्रेल स्पष्ट अल्पमतमा छन्। तसैले पनि बिपक्षी गठबन्धनहरुले आगामी २७ गते बस्ने प्रदेशसभाको बैठकलाई मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामामा केन्द्रित गर्ने र राजीनामा दिन बाध्य पार्ने रणनीतिमा छन् ।

२७ असारको संसद बैठकलाई तारो बनाएर बसेका बिपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री बन्न पाउने संविधानका दुईवटै धारा प्रमाणित गर्नका लागि चुनौती दिने तयारीमा छन्। संविधानको धारा १६७ को १ अनुसार मुख्यमन्त्री एकल दलको बहुमतका आधारमा चयन हुन सक्छन्। तर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका पक्षमा धारा १६८ को १ को अधिकार गुमिसकेको छ। किनकी उनको दल नेकपा एमालेको कुल सांसद संख्या अहिले ३८ मात्रै हो।

एमालेका ३८ र बिभाजित जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री बनाएर संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार सरकार गठन गरेको भन्दै बिपक्षीहरुले बिश्वासको मत लिनका लागि मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई दबाब दिईरहेका थिए। १६८ को २ अनुसार उनीसँग केही दिन अघिसम्म भने उनीसंग स्पष्ट बहुमत थियो। भलै उनले अहिले सम्म विश्वासको मत लिन खोजेनन्। तर अब भने जसपाकै एक मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि १६८ को २ अनुसार पनि पोख्रेल मुख्यमन्त्री बन्नका लागि असक्षम भैसकेका छन्।

नेताहरूका अनुसार बिपक्षी गठबन्धनमा सहभागी दलहरुले पुनः संसदमा बिश्वासको मत लिनका लागि आगामी संसद बैठकमा मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई दबाब दिने छन्। यात नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनका लागि अग्रसरता लिन मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई आग्रह गर्ने छन्।