शंकर पोखरेलले गरेका नियुक्ति खारेज, यस्ता छन् लुम्बिनी प्रदेश सरकारका निर्णय - Himal Post Himal Post
  • १० असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 23 2024
Logo

शंकर पोखरेलले गरेका नियुक्ति खारेज, यस्ता छन् लुम्बिनी प्रदेश सरकारका निर्णय



काठमाडौँ- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघिको सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरेको छ । तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा गरिएको नियुक्ति खारेज गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले आफू मातहतका अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारी हटाउने निरन्त गरिसकेको छ । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय गरेपछि उनीहरूको नियुक्ति खारेज भएको हो ।

प्रदेश सरकारले गरेको यो निर्णयले प्रदेश र जिल्ला अस्पतालका पदाधिकारी पदमुक्त हुने छन्। मन्त्रिपरिषद बैठकले आइसोलेसन अस्पतालहरूको सेवालाई निरन्तरता दिँदै ती अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको करार सम्झौता थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

चैत मसान्तसम्म अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुको करार सम्झौता थप गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए।

कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयलाई आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयबाट आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थापनको जिल्लागत अनुगमनको लागि मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।

यस्तै बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश–२०७६ खारेज गरेको छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले केही समय अघि प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट ध्रुव मजगैयालाई हटाएर अनन्तराज घिमिरेलाई नियुक्त गरेको थियो।

शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका मजगैयाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले घिमिरेको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशपछि वर्तमान सरकारले प्राधिकरण गठन तथा सञ्चालन आदेश खारेज गरेको हो।

लुम्बिनीको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। यस्तै, समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनाहरुको प्रस्ताव स्वीकृत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकले औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने र ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय महासंघलाई पाँच लाख रकम सहयोग दिने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए।