प्रधानमन्त्रीलाई शम्भु थापाको चुनौती: दम भए बहस गर्न इजलासमै आउनु

काठमाडौं- वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिएका छन् । उनले संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको इजलासमा बहसमा आउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती दिएका हुन् ।

संविधानसभा मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै थापाले अदालत बाहिर प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक भएको र अरुलाई न्याय बुझेका व्यक्तिलाई होच्च्याएर बोल्नुभन्दा दम भए इजलासमै बहसमा आउन चुनौती दिएका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले जनता ठग्न, जे पनि बोल्न र जे पनि गर्न प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ तर कानुन व्यवसायीलाई यस्तो छुट नभएको बताउंदै संविधानको व्याख्या सर्वोच्चले गर्ने कि प्रधानमन्त्रीले भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्।

थापाले भने, ‘यो संसद्को विघटन होइन संविधानको विघटन हो। प्रधानमन्त्रीले इजलास नै तोक्न थाल्नुभएको छ। जब कि यो मुद्दा हामीले पूर्ण बहत् इजलासबाट हेर्नुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौं, प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुस् तपाईं पनि बहस गर्न इजलासमा। विपक्षी बनाएका छौँ। प्रधानन्यायाधीश छँदै छन्, तपाई कानुन व्यवसायी त हैन।’

ठग्न र जे पनि बोल्न प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ तर कानुन व्यवसायीलाई यस्तो छुट नदिएको उनले बताए। हुँदाहुँदा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिन थालेको थापाको टिप्पणी छ।

उनले संविधानको व्याख्या सर्वोच्चले गर्ने कि प्रधानमन्त्रीले भनी प्रश्न उठाएका छन्। ‘संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्चले हो, हामी सर्वोच्चले हेर्न पर्छ भन्छौँ तर प्रधानमन्त्री संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्नुहुन्छ?,’ उनले भने, ‘हामी सबै सर्वोच्चका न्यायाधीशले हेरिदिऔँ भन्छौँ। तर प्रधानमन्त्री ५ जनाले मात्र हेर्नपर्छ भन्नुहुन्छ।’

प्रधानमन्त्रीले ‘मसल’ प्रयोग गर्न खोजेको उनको आरोप थियो। संविधानमा नभएको कुरा १० हजार चोटी भनेपछि नहुने भन्दै उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘मसल’ प्रयोग गर्दा अमेरिकामा जिते र?,’ उनले प्रश्न गरेका छन्।

‘प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार हो कि सोही धाराको उपधारा (२) अनुसारको हो? कुन अनुसारको प्रधानमन्त्री हो भन्ने नि थाहा नहुने राष्ट्रपतिले प्रष्ट हुनु पर्दैन,’ थापाले भने, ‘नेकपा एमालेको एक्लैको प्रधानमन्त्रीमा तत्कालीन माओवादीको सर्मथनमा बनेको प्रधानमन्त्री हो।’

राष्ट्रपतिले के लेखे भन्ने कुराले अर्थ राख्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले के लेखे त्यसको अर्थ नभएको उनको टिप्पणी थियो।

‘राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभा विघटन स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने कुरा संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ,’ थापाले भने, ‘लिखित राष्ट्रपति भएकाले लिखित संविधान अनुसार हुने होला, संविधान टक्टकाएर भएपनि देखाउनु पर्‍यो। उहाँले कहाँबाट स्वीकार र अस्वीकार गर्नु भयो।’

लेखेका कुरा मात्र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने नलेखिएको जनताको अधिकार हुने थापाको तर्क थियो।

प्रधानमन्त्रीले जे पनि बोल्न पाउँने भन्दै थापाले पूर्व प्रधानन्यायाधीशमाथि उठाएको प्रश्नमा आक्रोश पोखे। ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले कस्तो शब्द प्रयोग गर्नुभयो?,’ थापाले भने, ‘कस्तो फैसला गर्नु भयो रे। ती प्रधानन्यायाधीशले नै शाही आयोग खारेज गरेका हुन्। सयौँ राजबन्दी रिहा गरे। अब त्यसमा केपी शर्मा ओली परे कि परेनन् अलग कुरा हो।’