१५ र १६ गते स्कुल बन्द, २२ देखि आन्दोलन - Himal Post Himal Post
  • ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 17 2024
Logo

१५ र १६ गते स्कुल बन्द, २२ देखि आन्दोलन



काठमाडौं : संयुक्त अस्थायी करार शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले जारी हुन लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा विज्ञापन नम्बर ३ का शिक्षकलाई न्यूनतम अंक ल्याउँदा लिखित परीक्षामा पास गराउन आग्रह गरेको छ ।

विज्ञापन नं १ र २ लाई झैँ विज्ञापन नम्बर ३ का शिक्षकलाई पनि न्यूनतम अंक ल्याउँदा लिखित परीक्षामा नाम निस्कने वातावरण मिलाइदिन सरोकारवाला सबै पक्षलाई संघर्ष समितिले आग्रह गरेको हो ।

शनिबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरी यस्तो आग्रह गरिएको हो । धेरैभन्दा धेरै परीक्षार्थीको लिखित परीक्षामा विज्ञापन नम्बर १ र २ मा बढी भएका दरवन्दी विज्ञापन नम्बर ३ मा परीक्षा दिने परीक्षार्थीको व्यवस्थापनमा समायोजन गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।

संघर्ष समितिले आन्दोलन वा विविध कारणले आन्तरिक परीक्षाबाट बञ्चित भएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई पुनः परीक्षा दिन पाउने अवसर दिलाउनुपर्ने पनि माग गरेको छ । पास हुन नसक्ने अस्थायी शिक्षकलाई अर्को विद्यालय, तह वा राहत कोटामा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ ।

समितिमा आवद्ध शिक्षकले आफूहरुले अघि सारेका माग पूरा गर्न अविलम्ब प्रक्रिया अघि नबढाइए समितिले पुनः कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । समितिका अध्यक्ष हेमनाथ चौलागाईँले सबै प्रकृतिका अस्थायी शिक्षकलाई आफ्ना शर्त अनुसार पास नगराएको खण्डमा सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरुले यही असोज २१ गतेसम्म आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । यदी असोज २१ गतेसम्म पनि माग पूरा नगरे बाध्य भएर आफूहरु देशव्यापी रुपमा निषेधित क्षेत्र तोड्दै आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।

समितिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सरकारले कार्यान्वयन नगरेको विरोधमा यही असोज १५ र १६ गते देशव्यापी रुपमा सामूदायिक विद्यालय बन्द गराउने पनि बताएको छ ।

अध्यक्ष चौलागाईँले भने, ‘हामीले जीवनको ३० औं वर्ष हाम्रो उर्वर समय खर्च गरिसक्यौँ । अहिले गलहत्याएर त्यतिकै अपमान गरेर रित्तो हात फर्काउन पाईँदैन ।’ कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष शंकर ढकाल, समितिका कानुनी सल्लाहकार सुर्य तिवारी, अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका महासचिव महादेव भट्टलगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन भने समितिका सचिव शिव अधिकारीले गरेका थिए ।

उनीहरुले बाँच्नको लागि पनि अब आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । समितिका अधिकांश पदाधिकारीले आफूहरुसँग अब कि त मर्नु, कि त स्थायी हुनुको विकल्प नभएको बताए।