भित्र सयौं निर्णय, बाहिर सात वटा मात्र सार्वजनिक - Himal Post Himal Post
  • ४ चैत्र २०८१, मंगलवार
  •      Tue Mar 18 2025
Logo

भित्र सयौं निर्णय, बाहिर सात वटा मात्र सार्वजनिक



शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार (मन्त्रिपरिषद बैठक) बाट केही लोकप्रिय देखिने खालका निर्णय सार्वजनिक गरिए पनि बाँकी सबै लुकाइएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदबाट गरिएका निर्णयहरु सरुवा, बढुवा, राजनीतिक नियुक्ति, विदेश भ्रमण, सुरक्षा निकायहरुमा दरबन्दी सिर्जना, नीतिगत परिवर्तन, संसदद्धारा पारित बजेटमै नभएका शिर्षकमा कार्यक्रम स्वीकृति र खर्च, आर्थिक सहायता वितरण, विदेश भ्रमण स्वीकृति र स्वार्थ समूहलाई पोस्ने प्रकृतिका छन् ।

‘भित्र डेढ सय निर्णय गरेर बाहिर सात वटा सार्वजनिक गरिएका छन् । खासै विरोध हुने खालका निर्णय सुनाएर सीमित व्यक्तिका स्वार्थ पूरा गर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचार ठहरिने प्रकृतिका निर्णय ढाकछोप गरिएका छन् ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक सचिव भन्छन्, ‘यो हदसम्मको अराजकता, अपारदर्शिता र जवाफदेहीविहीनता कहिल्यै देखिएको थिएन ।’

ठाडो शैली
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठक सञ्चालन र निर्णय गर्दा स्थापित विधि र प्रक्रियासमेत अनुसरण गरेको पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले बैठकमा ठाडो प्रस्ताव ल्याउँछन् र मुख्यसचिवलाई निर्णय टिपाउँछन् । अझ बैठकसमेत मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा होइन, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवासमा बस्छ ।

प्रधानमन्त्रीले जता बोलाउँछन्, फाइल बोकेर मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी उतै पुग्छन् । निर्णय टिप्छन् र प्रमाणीकरण गरीदिन्छन् । मन्त्रिपरिषदकै एक सचिवको भनाइ छ । अहिले सरकारका नाममा जे निर्णय हुन्छन्, ती सबै बालुवाटारबाट हुन्छन् । सिंहदरबार पुरै अँध्यारोमा छ ।

देउवा सरकारका गलत नजिर

गत १४ भदौमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै देउवा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ एवं चुनावी सरकारको हैसियतमा परिणत भएको थियो । र, आचारसंहितामा बाँधिएको थियो ।

निर्वाचन सहजीकरण, सुरक्षा र दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नु मात्र उसको दायित्व थियो । यसबाहेक दीर्घकालीन प्रकृतिका नीतिगत निर्णय, आर्थिक सहायता वितरण, नियुक्ति, सरुवा, बढुवाजस्ता निर्वाचनमा जनमत प्रभावित हुने गतिविधि गर्न पाँइदैन ।

तर, उसले चुनावी सरकारको सीमासमेत कुल्चेर निर्वाचन आचारसंहिताकै धज्जी उडायो र पटक पटक गलत नजिर स्थापित गर्यो ।

निर्वाचन आयोगको अभिलेखअनुसार आचारसंहिता आकर्षित हुने गरी देउवा सरकारले १४ भदौदेखि ११ मंसिरसम्म ५३ वटा राजनीतिक नियुक्ति, ९० वटा करार नियुक्ति १ सय १२ वटा सरुवा, २ सय ५२ काज, ३१ वटा बढुवासम्बन्धी, एक सय वटा नीति, नियम र बजेट संशोधनका निर्णय, १० वटा आर्थिक सहायता वितरणसम्बन्धी निर्णय, ९ सय ८८ वटा विदेश भ्रमणका कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारी पदमा रहेका राजनीतिक नेताहरुले २६ पटक हेलिकप्टर प्रयोग गरेका छन् ।

पत्रपत्रिकाबाट