शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार (मन्त्रिपरिषद बैठक) बाट केही लोकप्रिय देखिने खालका निर्णय सार्वजनिक गरिए पनि बाँकी सबै लुकाइएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदबाट गरिएका निर्णयहरु सरुवा, बढुवा, राजनीतिक नियुक्ति, विदेश भ्रमण, सुरक्षा निकायहरुमा दरबन्दी सिर्जना, नीतिगत परिवर्तन, संसदद्धारा पारित बजेटमै नभएका शिर्षकमा कार्यक्रम स्वीकृति र खर्च, आर्थिक सहायता वितरण, विदेश भ्रमण स्वीकृति र स्वार्थ समूहलाई पोस्ने प्रकृतिका छन् ।

‘भित्र डेढ सय निर्णय गरेर बाहिर सात वटा सार्वजनिक गरिएका छन् । खासै विरोध हुने खालका निर्णय सुनाएर सीमित व्यक्तिका स्वार्थ पूरा गर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचार ठहरिने प्रकृतिका निर्णय ढाकछोप गरिएका छन् ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक सचिव भन्छन्, ‘यो हदसम्मको अराजकता, अपारदर्शिता र जवाफदेहीविहीनता कहिल्यै देखिएको थिएन ।’

ठाडो शैली
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठक सञ्चालन र निर्णय गर्दा स्थापित विधि र प्रक्रियासमेत अनुसरण गरेको पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले बैठकमा ठाडो प्रस्ताव ल्याउँछन् र मुख्यसचिवलाई निर्णय टिपाउँछन् । अझ बैठकसमेत मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा होइन, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवासमा बस्छ ।

प्रधानमन्त्रीले जता बोलाउँछन्, फाइल बोकेर मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी उतै पुग्छन् । निर्णय टिप्छन् र प्रमाणीकरण गरीदिन्छन् । मन्त्रिपरिषदकै एक सचिवको भनाइ छ । अहिले सरकारका नाममा जे निर्णय हुन्छन्, ती सबै बालुवाटारबाट हुन्छन् । सिंहदरबार पुरै अँध्यारोमा छ ।

देउवा सरकारका गलत नजिर

गत १४ भदौमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै देउवा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ एवं चुनावी सरकारको हैसियतमा परिणत भएको थियो । र, आचारसंहितामा बाँधिएको थियो ।

निर्वाचन सहजीकरण, सुरक्षा र दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नु मात्र उसको दायित्व थियो । यसबाहेक दीर्घकालीन प्रकृतिका नीतिगत निर्णय, आर्थिक सहायता वितरण, नियुक्ति, सरुवा, बढुवाजस्ता निर्वाचनमा जनमत प्रभावित हुने गतिविधि गर्न पाँइदैन ।

तर, उसले चुनावी सरकारको सीमासमेत कुल्चेर निर्वाचन आचारसंहिताकै धज्जी उडायो र पटक पटक गलत नजिर स्थापित गर्यो ।

निर्वाचन आयोगको अभिलेखअनुसार आचारसंहिता आकर्षित हुने गरी देउवा सरकारले १४ भदौदेखि ११ मंसिरसम्म ५३ वटा राजनीतिक नियुक्ति, ९० वटा करार नियुक्ति १ सय १२ वटा सरुवा, २ सय ५२ काज, ३१ वटा बढुवासम्बन्धी, एक सय वटा नीति, नियम र बजेट संशोधनका निर्णय, १० वटा आर्थिक सहायता वितरणसम्बन्धी निर्णय, ९ सय ८८ वटा विदेश भ्रमणका कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारी पदमा रहेका राजनीतिक नेताहरुले २६ पटक हेलिकप्टर प्रयोग गरेका छन् ।

पत्रपत्रिकाबाट