सर्वहारा वर्गको पुँजीपति सरकार

-कृष्ण भट्टराई

केही दिन यता सामाजिक सञ्जालहरूमा केही सरकारी निर्णयहरूका विषयमा बहस, आलोचना र निन्दा भइरहेको छ । सुदूर पश्चिम नेपालकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको झन्डै तिन महिना बितिसक्दा पनि अपराधी पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन । तर यता राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई बस्ने दरबार साँघुरो मात्र नभएर राज्यकोषबाट करोडौँ रकम खर्चिएर विलासी गाडी खरिद गर्ने ध्याउन्नमा सरकार छ । यो दृश्यमा आफैमा अचम्मलाग्दो मात्र नभएर यो सरकार कसका लागि र किन गठन भएको हो भन्ने अन्तर्यमै प्रश्न उब्जिएको छ ।

विगत केही दिन देखि निर्मलाका बाबु न्यायका लागि सरकारसँग भिख माग्दै धर्मामा छन् । सरकारले न्याय नदिने निश्चित जस्तै बनेपछि उनको मानसिक अवस्था पनि गुमेको छ । तर पनि यो सरकारका आँखाले न नागरिकको दुख देख्छ न कानले जनताको आवाज सुन्छ । देख्दो हो सुन्दो हो त सायद अहिले एक बाबु अर्धचेतन अवस्थामा छोरीको न्यायायका लागि सडकमा बस्न पर्ने थिएन होला । यो एक किसिमले भन्दा राज्यले नागरिक माथि गरेको चरम अन्याय र उसको लाचरिपन हो ।

निर्मलाका अपराधी पत्ता लगाउने गृह मन्त्री अचेल यो विषयमा बोल्न समेत छोडेका छन् । यसले झनै यो घटनालाई रहस्यपूर्ण बनाउँदै लिएको छ । सरकार जनतामाथि नाटक गर्ने अवस्थामा पुग्नु असाध्यै पिडादायी विषय हो । अब नागरिकले सरकार बलात्कारी समात्ने भन्दा पनि घटनाको ढाकछोप गर्दै अपराधी संरक्षण गर्दैछ भन्ने पर्खपु पर्दैन । सन्तान वियोगको पिडा कस्तो हुन्छ त्यो कमसेकम अहिले सत्तासीन दल नेकपाका अध्यक्ष क. प्रचण्डले त बुझ्ने पर्ने हो । एक सन्तान गुमाउनु पर्दा परिवारमा कस्तो पिडा हुन्छ भन्ने कुरा सायद प्रचण्डले बुझेको हुनु पर्ने हो । एक अबोध बालिका जसको बलात्कार पछि हत्या भएको छ तर हत्या भएको यती समय बितिसक्दा पनि सरकार हत्यारा पत्ता लगाउन भन्दा पनि घटनाको ढाकछोप चाहन्छ । र अझ भन्दैछ ‘विपक्षीहरूले मुद्दा बनाए ।’ यो त काशी जान कुतीको बाटो रोजेजस्तो भएन र महोदय ?

घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न केही प्रहरी अधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरेर मात्र आफ्नो फेस सेभिङ्ग भएको बुझाइमा सरकार देखिन्छ । तर जबसम्म निर्मलाका हत्यारा सार्वजनिक गरिँदैन तबसम्म यसको कालो टिका वर्तमान सरकारमाथि लागि नै रहनेछ । यस तर्फ सरकारको खासै ध्यान गएको देखिँदैन । बरु सरकारको आँखा त शीतल निवास सानो भएको, उपराष्ट्रपतिका लागि घर सानो भएको हेर्नमै व्यस्त छ । सम्मानित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको गरिमा घटाउन कुनै पनि नेपालीले चाहेको देखिन्न । तर सरकार भने घटनालाई अर्कोतर्फ मोड्को लागि यी विवादास्पद कार्यहरू गरिरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीको गरिमा जोडिएको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हटाएर राष्ट्रपति निवास बिस्तारको निर्णय कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सही देखिँदैन । यदि राष्ट्रपतिलाई स्थान अभाव भएकै हो भने बरु राष्ट्रपति निवास नै अन्यत्र सार्ने सर्वोत्तम विकल्प हुन सक्छ । तर प्रहरीको तालिम केन्द्र विस्थापित गरेर राष्ट्रपतिका लागि हेरिप्याड बनाउनु अशाभनिय कार्य हो । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निवास जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार नभएका कार्यालय हुन जुन मुख्य ठाउँबाट टाढा राख्दा पनि त्यति फरक पर्दैन ।

निम्न सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कमयुनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइको सरकारले गरेको अर्को कुत्सीतपुर्ण मनसायका साथ गरिएको निर्णय हो, राष्ट्रपतिका लागि १८ करोडको गाडी खरिद गर्ने निर्णय । जुन देशका जनता सिटामोल नपाएर तड्पिरहेका छन्, ३० सिटे गाडीमा ६० जना बसेर यात्रा गर्न बाध्य छन्, स्वास्थ्य उपचारको अभावमा दिनहुँ हजारौँले ज्यान गुमाई रहेका छन्, घर चलाउनका लागि केही हजार रुपैयाँ कमाउनका लागि खाडीको ४० डिग्रीको घाम सहन बाध्य छन्, त्यही देशको राष्ट्रपतिका लागि तिनै जनताले तिरेको करबाट १८ करोडको गाडी खरिद गर्दा कसरी हेरेर बस्ने ? जुन दिन देश संवृद्ध हुन्छ जनताहरूका आवाश्यकताहरु पुरा हुन्छन् र मुलुक सम्पन्न हुन्छ, त्यो दिन महामहिम राष्ट्रपतिका लागि १८ करोड होइन १८ अरबको गाडी किन्दा पनि कुनै विरोध हुने छैन ।

राष्ट्रप्रमुखहरूका विलासी आवाश्यकताहरु तिर भन्दा जनताका आधारभूत आवश्यकता तर्फ सरकारको आँखा जाँदो हो त सायद सामाजिक सञ्जालमा र नागरिक स्तरमा सरकार प्रति जनताको आक्रोश देखिँदैनथ्यो । अझै समय बितेको छैन सरकारको जनता तर्फ हेर्दा बन्द हुने आँखा खोल्ने समय आयको छ र युद्ध स्तरमा जनपक्षिय काम गर्दै जनमत हासिल गर्ने अवसर पनि हो ।