बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि सर्वोच्च अदालतको इन्ट्री: सरकारलाई थप तनाव

काठमाडौँ- ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पनि सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको छ । ललिता निवासको जग्गालाई सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ । पछिल्ला सबैजसो फैसलामा लगातार सरकारलाई झट्का दिएको अदालतले यस मुद्दामा पनि प्रवेश गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सरकारीकरण गर्ने पक्रिया कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सरला गुरुङले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश चुडालको इजलासले विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र सोही प्रकृतिको जग्गाबारे विशेष अदालतले गरेको निर्णयलाई आधार देखाउँदै उक्त आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘विशेष अदालतमा पेस भएको अभियोग पत्रमा निवेदकहरूको उक्त जग्गाहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत गरी पुनः नेपाल सरकारको नाममा गराइ पाउँ भनी मागदाबी गरिएको देखिन्छ । निज निवेदकहरू विशेष अदालतमा उपस्थित हुँदा निजहरूमध्ये राधा सिग्देल आचार्यको नाउँ दर्ताको जग्गा यथास्थितिमा रहिरहने अवस्थामै देखिएको भनी विशेष अदालत काठमाडौंको २०७७ मंसिर १२ को आदेशबाट देखिन्छ र सो अवस्था अर्को निवेदक सरला गुरुङ समेतका हकमा आकर्षित हुने अवस्था रहेको पाइन्छ ।’

ललिता निवासको जग्गा सरकारीकरण नगर्नू भन्नका लागि सर्वोच्च अदालतले अर्को आधार विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा गरिएको मागदाबीलाई लिएको छ । ‘निज निवेदकको जग्गाहरूउपर विशेष अदालत काठमाडौंमा जफतसमेतको दाबी भइ मुद्दा चलेको उक्त जग्गाहरू अन्य कोही कसै व्यक्तिको नाममा दर्ता नामसारी दाखिल खारेज भइ भइजाने अवस्था पनि नभएको र सो मुद्दाबाट उक्त जग्गाहरू जफत हुने भएमा पुनः नेपाल सरकारका नाममा हुने नै देखिएको हुँदा,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सोही जग्गाहरूको समेतका सम्बन्धमा मुद्दा विचाराधीन रहेको स्थितिमा न्यायिक परम्परा एवं सुविधाको सन्तुलन समेतको रोहबाट यस निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले मिति २०७८ जेठ २३ मा निवेदकहरूको नाम दर्ताको जग्गाहरूको सम्बन्धमा प्रकाशन गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्नू ।’

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले गत जेठ २३ गते ललिता निवासका जग्गाधनीहरुका नाममा २१ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा भनिएको थियो, ‘उल्लेखित व्यक्ति/ संस्थाहरूका नाममा भएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नु/नपर्ने कुनै कारण भए आफ्नो भएको भनाइ सबुत, कागज, प्रमाणसहित स्वयं उपस्थित हुन आउनु हुन ।’

उक्त सूचनाविरुद्ध जग्गाधनी सरला गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । मालपोत कार्यालयले ४९ कित्ता जग्गाका जग्गाधनीहरूका नाममा सूचना जारी गरेको थियो । यीमध्ये अधिकांशमा जग्गाधनीको नाम दोहोरिएको थियो ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । केही आरोपितहरू विशेष अदालतमा उपस्थित भएर धरौटी वा तारिखमा छुटिसकेका छन् भने केही थुनामा छन् । कांग्रेस नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायतका आरोपितहरु अहिलेसम्म अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् । सबै आरोपित अदालतमा उपस्थित नभएका कारण विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।