बिचरा ! ओली सरकारका छ महिना !

नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ६ महिना अघि गठन भएको सरकारले अझै गति लिन सकेको छैन। आमजनता र विपक्षी दलले मात्र होइन,स्वयं नेकपाका नेता,कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुले पनि यो सरकाले केही गरेन भन्न थालिसकेका छन्। यथार्थ पनि यही नै हो,जुन कुरा राजधानीका सडक र सरकारी कार्यालयहरुमा सहजै अनुभूति गर्न सकिन्छ। तर सरकारका मन्त्रीहरु र नेकपाका केही नेताहरुले यस सत्यलाई अझै स्वीकार गरेको देखिँदैन। भलै प्रधानमन्त्री ओली स्वयं र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालैका दिनहरुमा सरकारले गति नलिएको कुरा स्वीकार गरेको समाचार आईरहेका छन्।

भरखरै सरकारका प्रवक्ता सूचना र सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारी स्वामित्वका दुई दैनिक गोरखापत्र र दि राइजिङ्ग नेपाललाई दिएको अन्तर्वार्तामा सरकार ‘नअलमलिएको’ भनेर दावी गरेका छन्। उनले ५ महिनासम्म सरकारले ‘थिति बसाल्ने’ र पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको चर्चा गरेका छन्। उनले अब नयाँ बजेट र कार्यक्रम लागु भईसकेको सन्दर्भमा गति लिन थालेको बताएका छन्। सुन तश्करीको जालो तोड्न र सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिण्डिकेट तोड्न भएका कामलाई उनले सरकारले ६ महिनामा गरेका मुख्य कामको रुपमा गणना गरेका छन्। तर सुन तश्करीको जालो अझै तोडिएको देखिँदैन किन कि त्रिभुवन विमानस्थलमा अझै पनि सुन पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ,घटेको देखिँदैन। त्यसैगरी गोरे उपनामका चुडामणि उप्रेती नै सुन तश्करीको ‘ठूला माछा’ हुन् भन्ने सरकारी दावीलाई जनताले पत्याउन सकिरहेका छैनन्।
यता व्यवहारमा अझै पनि सिण्डिकेट देखिन्छ सार्बजनिक यातायातको क्षेत्रमा। समग्रमा यो सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने गरी बितेका ६ महिनामा ‘गफ’ बाहेक केही गरेको देखिँदैन।

कतिपय मुद्दामा सरकार अलमलिएको मात्र होइन,गलत बाटो हिँडेको पनि देखिन्छ। डा. गोबिन्द केसीको मुद्दामा सरकारले लिएको गलत कदमले नेकपालाई नोक्सान मात्र गरेको देखियो। प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठवीचको विवाद छताछुुल्ल नै भयो। आफूले हप्काएका श्रेष्ठकै लाईनमा गएर केसीको मुद्दा सल्टाउन प्रधानमन्त्री ओली वाध्य भए (कि पारिए?)। अनावश्यक रुपमा लादिएको निषेधाज्ञाले विरोधीलाई विरोध गर्ने मसला उपलव्ध गरायो भने सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लाउन गरिरहेको प्रयत्नले अझै सरकारमाथिको आक्रमण थप बढ्ने देखिन्छ। गाउँ दूरदराजमा विपक्षीमाथिको सरकारी भेदभाव बढेर गएको बताईएको छ भने बिकासका नाममा बग्रेल्ती खनिएका बाटाहरु आफूलाई भोट नदिने जनताका घर खेत भत्काउँदै बनाईने क्रम बढेको गुनासो पनि सुन्न पाईन्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढेको व्यापारिकरण रोक्ने प्रयत्न रत्तिभर गरिएको देखिँदैन। महंगी र कालो बजारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालिएको छैन। काठमाडौं मै भवन आचार संहिता विपरित घर बनाउने, तला थप्ने काम भैरहेकै छन्। भ्रष्टाचारजन्य कामहरु रोकिएको अनुभूति हुन सकेको छैन। स्थानीय निकायमा कर्मचारी छैनन् भने संघीयता पछि विघटन गरिएका जिल्ला शिक्षा कार्यालय र महिला बिकास कार्यालयका कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। यी सबै प्रसंगलाई हेर्दा सरकार नअल्मलिएको भन्ने सरकारका प्रवक्ताको दावी पत्याउने आधार फेला पर्दैन। तेल,रेल र पानी जहाजको मात्र कुरा गर्दा सामान्य जनताले आफ्ना ससाना नुनतेलका समस्यालाई सरकारले वास्ता नगरेको महसुस गरिरहेका छन्। यसकारण उनीहरु सरकारसँग दुखी देखिन्छन्।

वास्तवमा जनताले नेकपालाई तेल,रेल र पानी जहाज ल्याउन होईन नेपालको सार्बभौमिकता रक्षा गर्दै नेपाललाई आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउने आशाले मत दिएका थिए। तर सरकारले यो तथ्यलाई चटक्कै बिर्सेको देखिन्छ। चीन र भारतबाट रेल र पानी जहाज ल्याउने बहानामा यहाँका सडकको स्थिति सुधार्ने कामलाई थाँती राख्न नुहने हो। तर सरकारले त्यही गरिरहेको छ। सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्ने आदेशले मात्र यहाँका  सडक सुधार हुँदैनन्। यिनीहरुमा थुप्रेको माटो,हिलो,धुलो र फोहोर उठाउनै पर्छ । सँगसँगै राजनीति र प्रशासनयन्त्रभित्रका फोहोर पनि हटाउनु पर्छ। जस्तो यो सरकारले महानगरपालिकाहरु र नगरपालिकाहरुमा उपलव्ध साधनस्रोत जुटाएर उपत्यकाका सडकको अवस्था सुधारमात्र गरेपनि सरकारले केही गरेन भन्ने आम टिकाटिप्पणी घट्ने छ। विल्डिङ्ग कोडको विपरित निर्माण गरिएका भवनहरु र घरहरुमाथि कार्वाही गरे अरु थप वाहीवाही पाउनसक्छ सरकारले। निजी स्कूल कलेज र अस्पतालमा नियमित अनुगमन गरी उनीहरुले लिने बढी शुल्क घटाए अझै बढी जनता खुशी हुनेछन्।

यो सरकारसँग व्यापारी र व्यवसायी सबैभन्दा बढी बेखुशी देखिन्छन्। सरकारले बढाएको कर यसको प्रमुख कारण हो। उद्योग र व्यापार गर्नेलाई संरक्षण दिनुपर्छ। तर उद्योगपतिहरु पाईलैपिच्छे पैसा तिर्नु परेपछि वाक्क दिक्क देखिन्छन्। तसर्थ सरकारले आफ्नो काम गर्ने शैली परिवर्तन गरि जनअपेक्षा अनुरुप अघि बढ्न विलम्व गर्नु हुँदैन। अन्यथा डा बाबुराम भट्टराईले भने जस्तै जनताले यो सरकारको विकल्प खोज्न अब धेरै समय कुर्ने छैनन्। दम्भ र अहम्  त्यागेर जनअपेक्षित काम गर्न अब  पनि नथाल्ने हो भने सरकार स्वयंले दुइतिहाईको दुर्लभ शक्ति कमजोर पार्ने छ।