सरकारलाई सर्वोच्चले दियो अर्को झट्का: सरकारकै निवेदन अस्विकार

काठमाडौँ – सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अर्को झट्का दिएको छ । कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्नू भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो।

सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दर्ता गरेको निवेदनलाई थप सुनुवाइका लागि अनुमति नदिने आदेश सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै संक्रमित आफैँले उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको सरकारले उक्त आदेश सच्याउन माग गर्दैै आइतबार महान्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो।

बिहीबार न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले नागरिकले आफ्नो उपचार आफैँले गर्नुपर्ने जिकिरसहित दिएको पुनरावलोकनलाई सुनुवाइका लागि ‘अनुमति नहुने’ ठहर गरेको छ।

असोज १५ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व भएकाले कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।

तर पुनरावलोकनका लागि अनुमति प्राप्त नभएपछि निशुल्क उपचार गर्नु भन्ने आदेश सच्याउने वैधानिक बाटो बन्द भएको छ भने उक्त आदेश पालना गर्नु सरकारको अनिवार्य दायित्व बन्न पुगेको छ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले संविधानको धारा ३५ र जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ अनुसार संक्रामक रोगको उपचार गर्नु राज्यको दायित्व भएको जिकिर गर्दै भदौ २८ गते रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भट्टराई र मोक्तानको इजलासले संविधानको इमानदारीपूर्वक पालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय परमादेश दिएको थियो।

तर सर्वोच्चको आदेशको केही दिनमै असोज १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले निशुल्क उपचार नगर्ने भनी निर्णय गर्दै प्रवक्ता गौतमले कात्तिक २ गते यसबारे जानकारी सार्वजनिक गरेका थिए।