सरकार पक्षले फिर्ता लियो सर्वोच्चबाट निवेदन
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दा ११ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भनी दिएको निवेदन अधिवक्ताहरूले फिर्ता लिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा सुनुवाइ गर्न आइतबार संवैधानिक इजलास सुरु हुनेबित्तिकै अधिवक्ता राजाराम घिमिरे र ज्ञानमणि न्यौपानेलगायतले यस्तो निवेदन दिएका थिए।
अधिवक्ता उक्त मागमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निवेदन फिर्ता लिन वा अवहेलनाको कारबाही भोग्न तयार हुन भनेका थिए । ‘इजलासप्रति मर्यादा राख्नुपर्छ । विश्वास पनि गर्नुपर्छ । तपाईंहरूले गर्नुभएको निवेदन जुन किसिमको विषयवस्तु राख्नुभएको छ, यो हेर्दा कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था हुन्न । अदालतको अवहेलना चलाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । फिर्ता लिनुहुन्छ या अदालतले कडाइपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने हो,’ उनको भनाइ थियो ।
निवेदनमा ११ न्यायाधीश, खास गरी आनन्दमोहन भट्टराईले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्नेलगायत विषय राखिएको थियो । राजाराम घिमिरेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति माग गर्दै रिट पनि दायर गरेका थिए ।