सरकारमाथि सर्वोच्चको डण्डा: फेरी अर्को आदेश
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कर्जा सुरक्षण विकास कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबाबु मिश्रलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको छ।
कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी अवकास दिने निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्चले मिश्रलाई हटाउने निर्णय मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
दुवै पक्षको छलफलपछि सर्वोच्चले मिश्रलाई हटाउँदा आफ्नो कुरा राख्ने मौका समेत नदिएकाले सरकारले गरेको निर्णय कानुनी रुपमा त्रुटिपूर्ण रहेको भनेको छ।
मिश्रको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै सामूहिक अवकास दिने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको देखिएको छ। निश्चित अवधि तोकेर नियुक्त भएकाहरुलाई अब सरकारले मुद्दाको फैसला नभएसम्म हटाउन नपाउने भएको छ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले गरेको आदेशमा मिश्रलाई हटाउने निर्णय गर्दा कानुन अनुसार अभियोग नलगाइएको र सुनुवाइको मौका समेत दिएको नदेखिएको उल्लेख छ।
यसअघि सर्वोच्चले दुई पक्षको छलफलसम्मका लागि उक्त पदमा अन्य व्यक्तिको नियुक्ति मात्र रोकेको थियो। तर, बुधबार सर्वोच्चको आदेशले उनीहरुको पदावधि नसकिएसम्मका लागि अर्को व्यक्ति नियुक्ति गर्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ।
असार २० गत बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ भदौ १४ पछि तत्कालीन देउवा सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयपछि अवकास पाएका अधिकांश पदाधिकारी ओली सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका छन्। उनीहरुको मुद्दामा अन्तरकालीन आदेश जारी भइसकेको छ। दोस्रो सुनुवाइपछि सर्वोच्चले उनीहरुलाई पुनर्वहाली गरी बाँकी अवधि काम गर्न आदेश दिने देखिन्छ।