सरकार र सीके सम्झौता उल्लङ्घन अब के हुन्छ ?
काठमाडौं–सरकारले सीके राउतसमूहसँग गरेको सहमतिपछि आएका विभिन्न टिक्का टिप्पणीलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको छ ।
सहमतिमा प्रयोग भएको ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधी’ शब्दको अर्थ ‘जनमतसंग्रह’ नभएको प्रष्ट पार्दै सरकारले यस्तो व्याख्या सहमतिविपरीत हुने जनाएको छ । सहमतिमा हस्ताक्षरकर्तासमेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सहमति विपरीत जाने र धोका दिने सिद्धिने भन्दै चेतावनीपूर्ण जवाफ दिएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
मन्त्री थापाले मधेशका विषयमा जनमत संग्रह गर्ने कुनै विषय नउठेको पनि बताएका छन् ।
सहमति विपरीत र्याली शीर्षकको समाचारमा सीके राउत सरकारसँग सहमतिपछि र्यालीसहितको प्रर्दशनमा उत्रिएका छन् । उनी रहेको र्यालीमा ‘फ्रीमधेस’ लेखिएका व्यानर पनि प्रदर्शन गरिएको छ ।
राउतको सुरक्षाका लागि बेग्लै सुरक्षादस्ता पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । यो घटनालाई प्रदेश सरकारले भने आपत्ति जनाएको छ । सीके राउत समूहले प्रदेश २ को जनकपुरमा गरेको प्रदर्शन सरकारसँग भएको सहमति विपरीत रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताएका छन् ।
त्यस्तै कोरियामा एकै वर्षमा १० हजार नेपाली युवालाई लगिने, जसमध्ये उत्पादन क्षेत्रमा ७ हजार ५० र कृषिमा ३ हजारलाई लैजाने, कोरिया जानेको न्यूनतम तलब १ लाख ५० हजार हुनेलगायतका खबर मुख्य रुपमा छापिएका छन् ।