विवादित कार्यक्रमलाई सरकारले छुट्यायो ५५ लाख

काठमाडौँः सरकारले विवादित संस्थाले आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक समिटका लागि ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (युपिएफ)ले आयोजना गरेको सम्मेलनको सह-आयोजकमा नेपाल सरकारको समेत नाम थियो।

तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको विरोध र जनदबाबपछि सम्मेलनको सह-आयोजकबाट सरकार पछि हटेको थियो।

सह-आयोजकबाट पछि हटे पनि सरकारले कार्यक्रमका लागि ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। कार्यक्रमका लागि सरकारसँग ३१ करोड रुपैयाँ माग गरिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार भेटघाटमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाल सम्मेलनको आयोजक नभए पनि सम्मेलनमा सहजीकरण गर्नु सरकारको दायित्व भएको स्पष्ट पारे। ‘सरकार आयोजक बसेको छैन। नेपालमा यति ठूलो सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। सहजीकरण गर्ने नेपाल सरकारको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘दुई देशका प्रमुखहरु यहाँ आउनु भएको छ। नेपाल र ती देशबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता र छलफल हुँदैछ। उहाँहरुको सुरक्षाको दायित्व नेपाल सरकारको हो।’

उनले सम्मेलनको सुरक्षा तथा व्यवस्थापन सहजीकरणका लागि ५५ लाख रुपैयाँ सरकारको खर्च हुने समेत बताए। यद्यपि, मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयमा रकम विनियोजनबारे उल्लेख छैन।

युनिभर्सल पिस फेडेरेसन विवादास्पद आइएनजिओ हो। यसका संस्थापक सन म्युङ मून र उनकी पत्नी हाक जा हान मुन हुन्। सन् २००५ मा यो संस्थाको स्थापना भएको थियो।

यो सम्मेलनमा सहभागी हुन कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन, म्यानमारका स्टेट काउन्सिलर आङ साङ सूकी नेपाल भ्रमणमा आएकी छिन्।

मन्त्री बाँस्कोटाले सम्मेलनलाई नेपालले अवसरको रुपमा हेरेको भने स्पष्ट पारे। ‘हामीले भ्रमण वर्ष २०२० मनाउँदै छौँ। यो नेपालको प्रचारप्रचारको पनि मौका हो। यसको सह–आयोजक आइक्याप छ। यहाँ एसियाका सबै देशका राजनीतिक दलहरु सदस्य छन्’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘उहाँहरुसँग विदेशी मिडियाहरु पनि आएका छन्। यस्तोमा नेपालको छविलाई उच्च राख्नु पनि हाम्रो दायित्व हो।’