सर्वोच्चले भन्यो : विज्ञापन के कारणले खोलेको ?

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खोलेको विज्ञानबारे कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

विज्ञापन खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता जगदेव चौधरी, अधिवक्ताद्वय विकासकुमार ठाकुर र गौतम शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई असार ३ गते बोलाएको छ । रिटमा नेपाल सरकार, संघीयमामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

निवेदकले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खोलेको नौ हजार एक ६१ विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तअनुसार नभएको जिकिर गरेका छन् । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले ज्ञिवापन समावेशी नभएको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारले अस्वीका गरेको छ ।