सर्वोच्चको अर्को फैसला पनि सरकारको विपक्षमा
काठमाडौँ- सरकारद्वारा बहराइनको राजदूतमा सिफारिस गरिएका युवराज कार्कीलाई राजदूतमा नियुक्त नगर्द सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेर बहराइनको राजदूतमा कार्कीलाई सिफारिस गरेपछि परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई गत वैशाख २५ गते संशोधन गरेको थियो । सोही मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बहराइनका लागि राजदूतमा कार्कीलाई सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
राजदूत हुनका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा व्यवस्था थियो । तर सरकारले उक्त व्यवस्था संशोधन गरेर राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । ‘नेपाल सरकारको मन्त्रीको रूपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तीहरूको हकमा यो दफा लागू हुने छैन’ भनेर राजदूत हुनका लागि स्नातक गरेको हुन नपर्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी संशोधित निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अन्तरिम आदेश दिएसकेको छ । यसपटक भने राजदूतमा सिफारिस व्यक्तिलाई नियुक्त नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय मल्ल र ढुंगानाले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्देशिकाले तोकेको शैक्षिक योग्यता निजको हकमा ‘प्रथम दृष्टि’ रूपमा नै पुगेको नदेखिएकाले विपक्षीमध्ये युवराज कार्कीको हकमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८। १। २५ को मित्रराष्ट्र बहराइनको आवासीय राजदूत नियुक्तिको सिफारिस निर्णय यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मको लागि कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू ।’
राजदूतमा सिफारिस कार्कीको शैक्षिक योग्यता स्नातक नपुगेकाले राजदूत नियुक्त नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । निर्देशिकाको दफा ३ बमोजिम उनको योग्यता नपुगेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।