सङ्कटका बेला जनतामाथि सरकारले गरेको अर्को भद्दा मजाक
काठमाडौं- शुक्रबार र शनिबार काठमाडौं बाहिर जान चाहनेहरुलाई जान दिने विषयमा गरेको निर्णयबाट एकाएक सरकार पछि हटेपछि यसले शिर्ष नेता, सरकारका विभिन्न निकाय, राष्ट्रिय राजनीति देखि सर्वसाधारण सम्मको ध्यान खिच्यो ।
सरकारले लकडाउन जारी रहेकै बेला भोलि र पर्सी काठमाडौंबाट बाहिरिनेहरुका लागि जान दिने र काठमाडौं आउन भने नदिने निर्णय गरेको थियो । बिना तयारी सरकारले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै ;सामाजिक सञ्जाललगायत सरोकारवाला निकायसहितले विरोध गरेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको फेसबुक पेजमा समेत सेयर गरिएको यो निर्णय स्थानीय र प्रदेश सरकारले मान्यता नदिएकाले निर्णय फिर्ता लिएको जनाइएको छ ।
यसअघि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले समेत काठमाडौंबाट पठाउने विषयमा निर्णय भएको र कसरी लैजाने भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको बताएका थिए ।
त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले समेत सरकारले जनतालाई सुरक्षित बनाउनका लागि यस्तो निर्णय गरेको र अब व्यवस्थित तरिकाले उनीहरुलाई काठमाडौं बाहिर लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका थिए ।
तर, कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले यस विषयमा बैठकमा केही सदस्यहरुले कुरा उठेको भए पनि आधिकारिक निर्णय भइनसकेको बताए ।
तर, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने यही अवस्थामा असुरक्षा हुनभन्दै यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने बताएका थिए ।
कुनै पनि पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी हतारमा गरिएको निर्णयका विषयमा कुनै पनि निकायलाई जानकारी नदिएको र आफूहरु तत्काल सहयोग गर्ने अवस्था नरहेको भन्ने प्रतिक्रिया पछि सरकार पछि हटेको हो ।
सरकारले यसअघि यातायात व्यवसायी महासंघ र स्वास्थ्य अधिकारीहरुसँग छलफल नै नगरी निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । सरकारले संकटका समयमा सही सूचना दिनु उसको दायित्व हो । सही सूचनाले संकटमा जनतलाई राहत महसुस गराउँछ र सरकारको विश्वसनीयता बढ्छ ।
तर, हाम्रो सरकारले कुनै विज्ञ, यातायात व्यवसायी र चिकित्सकसँगको सल्लाह बिनै हचुवाको भरमा गरेको निर्णय गर्दा जनतासमेत झुक्किएका छन् भने सरकारप्रतिको जनताको विश्वसनीयतासमेत घटेको छ ।
यस्तो संकटको अवस्थामा जनतालाई झुक्याउन गरिएको अपरिपक्क निर्णयले स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले समेत विरोध गर्दै सरकारलाई परिपक्व निर्णय गर्न सुझाव दिएका छन् ।