सङ्घीयताले डुबाउन लागेको मेरो देश नेपाल

कर्ण बहादुर अधिकारी।

नेपालको व्यवस्था र समय बदलिएसँगै नेपालका नेताहरूको बिचार र व्यवहार पनि बदलिए।२०४६ सालमा नेपाली जनताले आफ्नो त्याग र बलिदानी दिएर ल्याएको बहुदलीय व्यवस्थालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूका नेताहरू र देशको बागडोर सम्हाल्नेहरूले न त राम्रोसँग बुझ्न सके न त सञ्चालन गर्न नै।२०४६ साल देखि २०७५ साल सम्म आई पुग्दा नेपालका नेताहरूले देश र जनता माथि नै प्रयोगात्मक शैलीले अभ्यास गर्ने क्रम रोकिएन।कहिले बहुदलीय प्रजातन्त्र,कहिले लोकतन्त्र त कहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका नाममा अभ्यास गरी रहे।अभ्यासै अभ्यास गर्नेहरूको बिचारको पछाडि दौडनाले न त देशले नै संवृद्धिको बाटो चुम्न सक्यो न त नेपाली जनताले नै सुख पाए।

बहुदलीय व्यवस्था आए पश्चात् निर्माण गरिएको २०४७ सालको संविधान प्रति विमति जनाउँदै बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले थालनी गरेको १० बर्से माओवादी द्वन्दले देशलाई टाट मात्र पल्टाएन सत्रौँ हजारको बलिदानी चढाएसँगै विकासका संरचनाहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाई दिए जसको परिणाम आज हामी भोगी रहेका छौ।माओवादी द्वन्दले सकारात्मक पक्ष भन्दा पनि नकारात्मक पक्षको उजागर गराई दियो।त्यसै मध्यको एक जड हो सङ्घीयता।माओवादीले द्वन्द्व जातीय पहिचान सहितको सङ्घीयता दिलाउँछु भन्दै जनजातिहरूलाई युद्धको भुमरीमा होमि दिए।आज जातीय पहिचान सहितको नभए पनि देश सङ्घीयतामा भने गएको छ।

वर्तमान अवस्थामा नेपालमा ७ प्रदेश सहितको सङ्घीयता लागु भई सकेको छ सात वटै प्रदेशमा आ आफ्नै सरकार छ।समष्टिगत रूपमा केन्द्र सरकारले सातै प्रदेशलाई हेर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने भए पनि सम्पूर्ण काम कार्बाही प्रदेश सरकारले नै गर्ने हुनाले प्रदेश सरकारले आ आफ्नै प्रदेशमा आफ्नै नीति नियम लागु गरी सकेको छ।गरिबीको रेखा मुनी चेपिएका जनतालाई प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षकहरूमा मोटो कर असुल्ने रण नीति अवलम्बन गरी सकेको छ।नागरिकता बनाउने देखि मृत्यु र जन्म दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा सयौँ गुणा वृद्धि गरी सकेको छ।साइकल र मोटर साइकल चढेको पनि मासिक १०० देखि २०० रुपैयाँ कर उठाउने तयारी गरेका छन्।प्रदेश सरकार चलाउनकै लागि भए पनि जनता माथि करको भारी थोपर्ने निर्णयमा पुगेका छन्।वर्तमान अवस्थामा देश सङ्घीयतामा गएसँगै नेपाली जनताले ८८४ जना सांसदहरू पाल्नु पर्ने अवस्था छ।त्यसै गरी सरकार चलाउनका लागि तय गरिएका केन्द्रमा २५ र प्रदेशमा १३५ जना मन्त्रीहरू पाल्न विवश छौ।

भौगोलिक बनावटको हिसाबले पनि भारतको एउटा प्रान्त जत्रो सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र नेपाललाई किन चाहियो सङ्घीय सरकार।सङ्घीय सरकारको नामले देशलाई नै डुबाउन लागि परेका छन् नेपाल सरकार।सङ्घीयता धान्न नसक्ने भए पछि विश्व बैङ्क सँग ऋण माग्न तयार रहेको छ नेपाल सरकार।के अब यही पाराले सङ्घीयता नेपालमा चल्छ ? के हाम्रो हैसियत सङ्घीय सरकार पाल्न सक्षम छ ? के नेपालमा सङ्घीय सरकारको जरुरी थियो ? बिहान बेलुकी हात मुख जोर्न विवश रहेका जनतालाई सुख शान्ति दिनुको साट्टोमा ऋणको भारी बोकाउनु उपयुक्त पक्कै राम्रो होइन तसर्थ नेपाल सरकार साथै नेपालका राजनीति दलका नेताहरूले यो सङ्घीयताको विषयमा चाहिँ गम्भीर भएर संसदीय बैठकमा यस विषयमा गम्भीर बहस गर्न जरुरी छ।

श्री ५ बडा महाराजा धिराज पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नु पूर्व बाइसे चौबिसे राज्यहरूको अहिले सङ्घीय सरकारको जस्तै हालत थियो।डाँडा काँडामा राजा बनेकाहरूले यसरी आफू खुसी नीति नियम बनाउँथे आफ्नै मनो मानीमा कर उठाउँथे जब पृथ्वी नारायणले नेपाल एकीकरण गरे पश्चात् सबैमा समानता ल्याए तर आज त्यही समानतालाई बाडी चुँडी गर्नका लागि सङ्घीयता ल्याएको छ।फेरी नेपाल २४० वर्ष अगाडी फर्किएको छ।अब तपाईँ नै अनुमान लगाउन सक्नु हुन्छ हामी कता तर्फ अगाडी बढ्दै छौ भनेर।यति सानो देशलाई बनाउने हो भने राम्रो नीति नियम बनाएर सङ्घीय सरकार बिनै केन्द्रीय सरकारको निगरानीमा चमत्कारी रूपमा विकास निर्माण हुन सक्छ।सबै भन्दा पहिले राम्रो नीति नियम तय गरौँ अनि विकास निर्माणमा जुटौँ यसैमा सबैको भलाइ छ अर्थात् नेपाल र नेपालीको।

यदि हामी अझै पनि यो सङ्घीय सरकारको पछाडि दौडने हो भने प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा थोपरीएको २१/२२ हजार ऋण बढेर त्यो भन्दा अझै बढ्ने निश्चित छ।सङ्घीयताको विरुद्धमा जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले दिँदै आएको अभिव्यक्तिलाई पूर्ण समर्थन जनाउँदै नेपालका अन्य राजनीति दलका नेताहरूले पनि यथाशीघ्र सङ्घीयताको विरुद्धमा आवाज उठाएर सङ्घीयता खारेजी तर्फ उन्मुख हुनका लागि अनुरोध गर्दछु।