संघीय संसद् सञ्चालनको खाका बनाउँदै सचिवालय

संघीय संसद् सञ्चालनका लागि नियमावली निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनात्मक संघीय संसद् सञ्चालन गर्न तीनवटा नियमावली आवश्यक पर्ने निष्कर्ष संसद् सचिवालयले निकालेको छ । विगतको अभ्यासअनुसार पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै कार्यसञ्चालन नियमावली आवश्यक पर्ने, तल्लो र माथिल्लो सदनको संयुक्त बैठक सञ्चालन गर्न अर्को नियमावली बनाउनुपर्ने सचिवालयले जनाएको छ ।

संसद्ले नियमावली बनाउन समिति गठन गर्ने गर्छ । तर, समितिको काम छिटो सम्पन्न गर्न र नियमावलीलाई चाँडो अन्तिम रूप दिन सचिवालयले सहजीकरणको भूमिका मात्र निर्वाह गरिरहेको सचिवालय प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए । ‘हामीले विगतको अभ्यासलाई हेरेर खाका तयार गरेर सहजीकरण गर्ने मात्रै हो । कस्तो नियमावली बनाउने भन्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सांसदहरू सम्मिलित समितिको हो,’ उनले भने ।

संविधान जारी भइसकेपछि रूपान्तरित संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली पारित हुन नौ महिना लागेको थियो । संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति १५ सदस्यीय हुने वा पुरानै व्यवस्थाअनुसार ७५ सदस्यीय बनाउने भन्नेलगायतका विवाद थिए । दलीय विवादले पुरानै कार्यसञ्चालन नियमावलीबाट लामो समय संसद् चलेको थियो । नयाँ संविधानअनुसार निर्माण हुने संघीय संसद् सञ्चालनको नियमावली चाँडो बनोस् भन्ने उद्देश्यले आफूहरूले खाका तयार पारेर सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।

समिति थपघट हुँदै
विघटित संसद्का एक दर्जन बढी स्थायी समिति थिए । ६०१ सदस्यीय एक सदनात्मक संसद्का सदस्य संख्याको आधारमा धेरै समिति बनाइएका हुन् । ३३४ सदस्यीय संघीय संसद्मा भने यो संख्या केही घट्नेछ । संघीय संसद दुई सदनात्मक हुने भएकाले सांसद संख्याकै आधारमा यसअघिको संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्सँग तुलना गरेर समिति नघट्ने संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो ।

प्रतिनिधिसभामा सात र राष्ट्रिय सभामा तीन गरी कम्तीमा १० समिति आवश्यक पर्ने सचिवालयको निष्कर्ष छ । दलीय सहमति र आवश्यकताका आधारमा समितिको संख्या थपघट हुनसक्ने जनाइएको छ । यसअघिको संसदमा राज्यव्यवस्था, सार्वजनिक लेखा, संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति, वातावरण संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम, विधायन, सुशासन तथा अनुगमन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समिति, विकास समिति, कृषि तथा जलस्रोत, अर्थ, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समिति स्थायी समिति थिए ।

प्रतिनिधिसभा हल अन्तिम चरणमा
संसद् सचिवालयले यसअघि पुस मसान्तभित्र प्रतिनिधिसभाको हल तयार हुनेगरी काम अघि बढाए पनि केही दिन लम्बिने भएको छ । संसद् बस्नसमेत समय लाग्ने भएकाले प्रतिनिधिसभा हलको फिनिसिङको काम हतारमा नगरिने सचिवालयले जनाएको छ । जसअनुसार माघको दोस्रो सातासम्म प्रतिनिधिसभाको हल तयार भइसक्नेछ । सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभा हल निर्माण कार्य धमाधम अघि बढेको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाहल ८० रातो रंगको कुर्सीसहित २२० सिट क्षमताको र प्रतिनिधिसभाहलमा भने निलो रंगको ३४४ वटा सिट रहनेछन् ।