विवादमा संसदीय समिति: ओलीले ‘रअ’ का प्रमुख भेट्दा मौन, अहिले सक्रिय
काठमाडौँ- संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपालको परराष्ट्र नीति र आसन्न अमेरिका भ्रमणका बारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइतबार बोलाएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै समितिको बैठकमा उपस्थित भएनन् ।
‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिको बैठकमा नगएर देउवाले संसद्को मर्यादा नराखेको भनेर एकातिर आलोचना भइरहेको छ भने अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकै निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
जगदिश्वर पाण्डे र जयसिंह महराले कान्तिपुरमा लेखेको समाचार अनुसार एमाले नेत्री पवित्रा निरौला खरेलले नेतृत्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विगत साढे चार वर्षमा केही प्रभावकारी काम गरे पनि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र मामिलामा एकपछि अर्को गल्ती गर्दा छलफलका लागि एक पटक पनि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको थिएन । ०७४ फागुन ३ देखि ०७८ असार २८ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले विभिन्न सिलसिलामा भारत, चीन, बेलायत, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड र अजरबैजानको भ्रमण गरेका थिए । उनले सरकारी कार्यालय बालुवाटारमा भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयललाई मध्यरातमा बोलाएर भेटेको विषयमा चर्को आलोचना भएको थियो । त्यति बेलासमेत ओलीलाई नबोलाएको समितिले अहिले देउवाको अमेरिका भ्रमणको औपचारिक मिति घोषणा नहुँदै त्यसबारे छलफल गर्न चाहेको हो ।
ओली प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिका गम्भीर विषयमा छलफल गर्नका लागि बोलाउनुपर्ने माग पटक–पटक राखेका थिए । तर सभापति निरौलाले पत्र काटिनन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति निरौलाले ०७७ मंसिर १९ मा नेपाल–भारत सीमाबारे छलफलका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई बोलाएकी थिइन् । बैठकमा तत्कालीन नेकपा र अहिले एमालेका सांसद भीम रावलले रअका प्रमुख सामन्त गोयललाई प्रधानमन्त्री निवासमा राति बोलाएर घण्टौं छलफल गरेको भनेर प्रश्न उठाए । त्यति बेला सभापति खरेलले रावललाई बोल्न दिइएको समय सकिएको भन्दै ३ मिनेटमै माइक काटिदिएकी थिइन् । गम्भीर प्रश्न उठेपछि परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिनुपर्ने माग तत्कालीन नेकपा र कांग्रेसका सांसदहरूको गरे । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल–भारत सीमाबारे मात्रै धारणा राख्ने र सांसदले उठाएका प्रश्न कार्यसूची बाहिर रहेको बताएका थिए ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन र संसदीय सुनुवाइ समितिले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली गएका थिएनन् । सुनुवाइ समितिले राजदूत नियुक्तिको मापदण्डबारे छलफल गर्न चाहदा पनि ओलीले बेवास्ता गरेका थिए । ओलीले कार्यव्यस्तताको बहाना बनाउँदै झुलाएपछि समितिहरूले बोलाउनै छोडेका थिए । ओलीले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिकी तत्कालीन सभापति शशि श्रेष्ठसहितलाई बालुवाटार नै बोलाएर नागरिक विधेयकका विषयमा उल्टै निर्देशन दिएका थिए । ओलीले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको ०७६ असोज ४ मा बसेको बैठकमा आफ्नो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका संसदीय समिति सभापतिहरूले पनि सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको गुनासो गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य तथा एमालेका नेता रावल संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री आउनु जनताप्रति दायित्व रहेको बताउँछन् । ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई किन बोलाएको भन्नु आश्चर्यलाग्दो कुरा हो । विषयको महत्त्व र संवेदनशीलता हेरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने अभ्यास छ,’ उनले भने, ‘म सांसद भएदेखि (०५१ देखि) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा छु । म मन्त्री हुँदा पनि सहजै आउने गरेको थिएँ । यस्तो कुरामा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री आउनु प्रणालीलाई नै बलियो बनाउने कुरा हो ।’
संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा संसद्ले नै सरकार निर्माण गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘संसदीय समितिको जिम्मेवारी नै सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु हो,’ उनले भने । आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा प्रधानमन्त्री देउवा उपस्थित नहुनु संसद्को मर्यादाविपरीत रहेको उनले प्रस्ट पारे । ‘तर अहिले हाउस चलिरहेको र भ्रमणको मिति र एजेन्डा नै तय नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग समितिमा छलफल गर्न खोज्नुले चाहिँ समिति पनि जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत नभएको जस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्नुअघि संसद् चलिरहेको छ भने मिति तय भएपछि फुल हाउसलाई जानकारी दिने परम्परा छ ।’ संसदीय मर्यादाभन्दा पार्टीगत भावनामा समिति चल्दा संसद्लाई फाइदा नगर्ने थापाको भनाइ छ । ‘संसद्मा गएपछि पार्टीको भन्दा पनि जनताको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्नुपर्छ । जुन गरेको देखिएन,’ उनले भने ।
समितिका सदस्य तथा कांग्रेसका नेता दिव्यमणि राजभण्डारी सभापति खरेलले आफ्नो भूमिकालाई पार्टीगत रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबी गरे । ‘विगत ४ वर्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले रअ प्रमुखलाई भेटेको र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न बोलाउनुपर्ने भनेर पटक–पटक माग गरेका थियौं, तर सभापति खरेलले मान्नुभएन,’ उनले भने, ‘तर अहिले एकपछि अर्को विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई मात्र बोलाउने निर्णय गरेर पार्टीगत हिसाबमा अघि बढ्न खोजेको देखिएको छ ।’ उनले पछिल्ला पटक अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा नयाँ सदस्यका रूपमा एमाले अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली थपिएको उल्लेख गर्दै समितिलाई ती नेताहरूले चलाउन खोजेको आरोप लगाए ।
नेता राजभण्डारीले समितिको सदस्य भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओली पनि नआएको उल्लेख गर्दै त्यसबारेमा सभापति खरेलले प्रश्न नगरेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवा अनुपस्थित भएका विषयमा भने समितिले आइतबार खेदप्रकट गर्ने र त्यसको स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । आइतबारको बैठकमा देउवा नआएकामा सबैभन्दा बढी रुष्ट एमाले सांसद ज्ञवाली थिए ।
कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सदस्य पुष्पा भुसालले समिति सभापति खरेलले संसदीय समितिलाई पार्टीगत समिति जसरी चलाउन खोजेको बताइन् । समितिका सदस्य तथा एमाले नेता दीपकप्रकाश भट्टले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोलाउने/नबोलाउने विषय सांसदले सभापतिलाई माग गरेपछि निर्णय हुने बताए । उनले भने, ‘पहिले पनि समितिका सदस्यले माग गरेपछि सभापतिले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई हेरेर बोलाउने वा नबोलाउने निर्णय लिनुहुन्थ्यो । अहिले पनि त्यहीअनुसार निर्णय भएको हो । यसलाई पार्टीगत रूपमा हेर्न मिल्दैन ।’
आइतबारको बैठकमा के भयो ?
समितिको आइतबार बसेको बैठकको सुरुमै सभापति खरेलले भनिन्, ‘समयमा खबर नगर्नु अपमान नै हो । हिजोसम्म खबर दिनुपर्ने हो । आज ८ बजे खबर आयो ।’ उनका अनुसार आइतबार बिहान ८ बजे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले समिति सचिव सुरज दुरालाई फोन गरेर कार्यव्यस्तताले देउवा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत जेठ ३० मै पत्र काटेर प्रधानमन्त्री देउवालाई आइतबारको बैठकमा बोलाएको थियो । छलफलको विषय भने ‘परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन र प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमणका सम्बन्धमा छलफल’ थियो ।
कांग्रेस सचेतकसमेत रहेकी सांसद भुसालले प्रधानमन्त्री देउवाको अनुपस्थितिले संसदीय समिति वा सभापतिको अपमान भएको भन्ने व्याख्या गर्न नहुने बताइन् । ‘अहिलेसम्म अमेरिका भ्रमणबारे औपचारिक घोषणा वा पत्राचार भएको छैन । औपचारिक निर्णय नभइसकेको अवस्थामा समितिमा बोलाउनुको अर्थ रहँदैन । उहाँ (देउवा) ले भ्रमण तय भएपछि आउँछु भन्नुभएको छ,’ उनले भनिन् । समितिको शुक्रबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे सामान्य तयारी भइरहेको तर औपचारिक घोषणा भइनसकेको जानकारी गराएका थिए ।
एमाले सांसद भीम रावलले भने आफूले समेत हस्ताक्षर गरेर बनाएको प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति अनुत्तरदायी भएको भन्दै खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । ‘प्रधानमन्त्री संसद्प्रति अनुत्तरदायी हुनुभयो । प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिमा आउँछु भनेर अकारण सचिवालयमार्फत आउँदिन भन्नु खेदजनक हो । समितिले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ,’ उनले भने । एमाले सांसद ज्ञवालीले भने प्रधानमन्त्री समितिमा नआउनु अनुचित भएको धारणा राखे । ‘अमेरिका भ्रमण तय भइनसकेको हो भने पनि समितिले बोलाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले समितिमै आएर तय भएको छैन भन्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेस सांसदहरू भुसाल, राजभण्डारी र माओवादी सांसद सुदन किरातीलगायतले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तय भइनसकेको, भ्रमणमा के गर्ने र के नगर्ने भन्नेबारे समितिले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको र भ्रमण तय भइसकेपछि आउने बचन दिएको अवस्थामा खेद प्रस्ताव वा अन्य नकारात्मक शब्द राखेर प्रधानमन्त्रीजस्तो संस्थाप्रति आक्षेप लगाउन नहुने तर्क गरे । एमाले सांसदहरू भने कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लेख्नैपर्ने अडानमा थिए । त्यसैबीच सभापति खरेलले निर्णय सुनाइन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइएकामा उहाँले अन्तिम क्षणमा आउन नसक्ने जानकारी दिनुभयो । लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको प्रतिकूल भएकाले ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरियो ।’ यो निर्णय गर्न सभापतिले ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीको सल्लाह लिएकी थिइन् ।
सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार अरू दिन माधवकुमार नेपाललगायत नजिक बसेका सांसदको राय लिने गरेकी सभापति निरौलाले आइतबार दायाँतिर बसेका ज्ञवाली र बायाँ बसेका पोखरेलको सल्लाह लिएकी थिइन् ।
पोखरेलले निर्णयको खेस्रा तयार पारेर सभापति खरेललाई दिएका थिए । उनले समिति सचिवमार्फत ज्ञवालीलाई दिइन् । ज्ञवालीले उक्त खेस्रालाई अन्तिम रूप दिएपछि सभापतिले कर्मचारीलाई टाइप गर्न पठाइन् र त्यसपछि उक्त निर्णय वाचन गरेकी थिइन् ।
उक्त निर्णयप्रति कांग्रेस र माओवादीका सांसदले विरोध जनाए । लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाका लागि लडेका प्रधानमन्त्रीलाई लोकतन्त्र प्रतिकूल भन्नु संसद्को रेकर्डमा स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ थियो । झन्डै १ घण्टा विवाद भएपछि सभापति खरेल प्रधानमन्त्री देउवालाई आउन नसक्नाको कारण सोध्ने निर्णयमा पुगिन् । त्यसमा एमालेका सांसद रावलले समेत विमति जनाए । बरु खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने तर प्रधानमन्त्रीलाई किन नआएको भनेर प्रस्टीकरण सोध्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । ‘प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नुको कारण जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरियो,’ होहल्लाका बीच सभापति खरेलले निर्णय सुनाइन् । त्यसपछि कांग्रेस सांसदहरू ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने भनेर सभापतिको कार्यकक्ष छिरे ।
त्यहाँ झन्डै १ घण्टा रस्साकसी चलेपछि निर्णय लेखियो, ‘नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अमेरिकी राज्य साझेदारी (एसपीपी) का सम्बन्धमा एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणको कार्यसूचीबारे छलफल र जानकारीका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री समितिको बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको कारणले उपरोक्त विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री/रक्षामन्त्रीको धारणा प्राप्त हुन नसकेको हुँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई समितिको आगामी बैठकमा पुनः आमन्त्रण गर्ने ।’