सांसदहरूलाई दसैँभत्ता बाँढ्ने तयारी, अन्योलमा ससंंद सचिवालय

काठमाडौं– यसवर्ष प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुलाई दसैंभत्ता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा ससंंद सचिवालयका कर्मचारीहरु अन्योलमा परेका छन्।

गत वर्ष कोरोना संकटका बेलामा पनि सांसदलाई दसैं भत्ता बाँडेको भनेर आलोचना भएपछि कर्मचारीहरु यस वर्ष भत्ता बाँड्ने विषयमा अन्योलमा परेका हुन्। कोरोना महामारीका कारण आर्थिक संकट बढेको अवस्थामा पनि दसैंभत्ता बाडेको भन्दै गतवर्ष सरकारको आलोचना भएको थियो।

‘दसैंभत्ता बाँड्ने विषयमा के गर्ने, नगर्ने भनेर अन्योलमा छौं,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘हामी तयारैं छौं, तर सरकारको निर्णय पर्खिरहेका छौंं।’

तर अहिलेकै अवस्थामा भत्ता निकासा हुने सम्भावना तत्काल नरहेको स्रोतले जनाएको छ।

गत वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्री र सांसदहरुलाई दसैंभत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको तीव्र विरोधका कारण सरकार निर्णयबाट पछि हटेको थियो। कांग्रेसले दसैंभत्ता फिर्ता गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो।

त्यसबेला सत्तारूढ नेकपाले संस्थागत रूपमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाए पनि सांसदहरूले रकम फिर्ताको घोषणा गरेका थिए। सांसद भीम रावलले त संसद सचिवालयमा लिखित निवेदन नै बुझाएका थिए।

के छ ऐनमा?
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ ले गरेको व्यवस्था अनुसार उनीहरुले पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य सुविधा पाउँछन्।

ऐनको अनुसूची १ मा ‘पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा’ शीर्षकमा पारिश्रमिक, भत्ता, सञ्चार सुविधा, यातायात सुविधा, आवास सुविधा लगायत विभिन्न १७ शीर्षकमा रकम पाउने प्रावधान छ ।

अनुसूची २ मा ‘पदाधिकारी र सदस्यलाई दिइने अन्य सुविधा’ शीर्षकमा स्वकीय सचिव, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्रिन्टर सहितको कम्युटर, अतिथि सत्कार र सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था छ। तर यस ऐनमा संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई दसैंभत्ता अर्थात् चाडपर्व खर्च दिने व्यवस्था छैन।