संसदमा ६ करोडको बेइजत

काठमाडौं -संसदमा बजेटमाथिको छलफल औपचारिकतामा सीमित बन्दै गएको छ । तीन दिनदेखिको छलफलमा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष्बीच आरोप–प्रत्यारोप जारी रहे पनि सांसदहरूको उपस्थिति भने न्यून हुँदा छलफल औपचारिकतामा सीमित भएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि जेठ १९ गतेबाट प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरु भएकामा त्यसयताका बैठक कक्ष प्रायः रित्तो देखिएका छन् । बैठक सुरु हुने बेलामा उपस्थित भएका सांसद हाजिर गरेर निस्किँदा बैठक कक्ष रित्तो देखिएको हो ।

बैठकमा सांसद्हरू पनि पोडियममा उभिएर बोल्ने सांसदका विचार सुन्नभन्दा आपसमा गफ गर्न र मोबाइल खेलाउन व्यस्त हुँदा बजेटमाथिको छलफल टीठलाग्दो देखिएको छ । अधिकांश सांसद्हरूले आफ्नो पालो आउन लागेपछि बैठक कक्षमा बस्ने र पालो सकिएपछि बाहिरिने गरेका थिए । बैठकमा मन्त्रीहरूको उपस्थिति पनि निराशलाग्दो छ ।

प्रतिनिधिसभामा बजेटका सिद्धान्तमाथिको छलफल हुँदा प्रतिपक्षी दलहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले हरेक सांसदलाई छ करोड रूपैयाँ दिएर संसदलाई नै बदनाम गर्न नहुने बताए । उनले नीतिगत कुराहरूलाई बेवास्ता गर्दै सांसदलाई छ करोड दिएर निर्वाचन क्षेत्र जान भनिएको बताए ।

“म प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुँ, विकासको मागसँग जोडिनुपर्छ भन्ने मलाई पनि थाहा छ र म पनि जोडिन चाहन्छु,” थापाले भने, “बजेटमा मेलम्ची आयोजना, सुरुङ मार्ग निर्माण गरेर राजधानी जोड्ने, अतिक्रमित जग्गाको कुरा, हरित सहरीकरण, साइकल सिटीको कुरा छ । यो मेरो निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ र म यसमा जोडिन चाहन्छु । तर कसरी जोडिने भनेर प्रश्न राख्छु, उत्तर आउँदैन । संसदमा प्रस्ताव राख्छु, छलफल हुँदैन ।” उनले आफूहरू निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग जोडिन ६ करोडको नभइ ६ अर्ब–खर्बको नीतिसँग जोडिन चाहेको बताए ।

यस्तै, राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले सरकारले संघीयतालाई असफल पार्ने गरी बजेट ल्याएको आरोप लगाए । महतोले मधेशीको मर्मविपरीत प्रस्तुत गरेको भन्दै संघीयतालाई कमजोर पार्ने बजेट प्रस्तुत भएको दाबी गरेका हुन् । ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको मधेशलाई २० प्रतिशतभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेर सरकारले विभेदकारी नीति लिएको महतोको भनाइ छ । नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले वित्तीय अनुशासनलाई ख्याल राखेर ल्याइएको बजेट नेपाली जनताको अपेक्षा र सही मार्गदर्शनअनुरूप भएको बताए ।

कुलमानमाथि छानबिन गर्न माग
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरूले भ्रष्टाचारको आरोपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिने नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले घिसिङमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बस्नेतले प्राधिकरणको ९ अर्बभन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको कुरा नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीले उठाएपछि उनीविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाइएको भन्दै प्रतिवाद गरे । सांसद बस्नेतले सो प्रकरणमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सांसदलाई तल्लो स्तरबाट गाली गरिएको बताए । फाइल तस्बिर