संघीय संसद्मा नै डा. केसीको मागको परीक्षण

काठमाडौँ । सडक आन्दोलन वा अनशनबाट नभई जनप्रतिनिधिको थलो सार्वभौम संघीय संसद्बाट नै चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई निष्कर्षमा लैजानुपर्ने आवाज बढ्न थालेको छ ।

जनादेशप्राप्त संघीय संसद्भन्दा बाहिरबाट खोजिने निकासले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई बलियो नबनाउने र त्यसले विधि र प्रक्रियालाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

संक्रमणकालको नाममा विगतमा मौलाएको अराजकता, दण्डहीनता र कानूनभन्दा बाहिर खोजिने विकल्प संविधान कार्यान्वयनपछि पनि सोहीरुपमा रहनुपर्छ भन्ने ‘हठ’ सभ्य समाजका लागि पाच्य हुन नसक्ने धारणा रहेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्रा डा गोविन्द केसी विगत २२ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारको नाममा थालिएको अनशनको यो १५औँ शृङ्खला हो । जानकारहरुका अनुसार यो अनशन चिकित्सा शिक्षाको विषय कम र राजनीतिक विषय बढी हुन थालेका संकेत सतहमा देखिएका छन् ।

लोकतन्त्रमा जनताका सबैजसो विषयमा धारणा बनाउने र निर्णय गर्ने थलो संसद् नै हो । तर संसद्बाट समस्याको समाधान खोज्न छाडेर अन्यत्र कतै गरिने वार्ता वा सहमति लोकतन्त्रको आम चरित्रभित्र पर्दैन ।

डा केसीको निष्ठा, इमान्दारितामा शंका गर्ने ठाउँ नभए पनि उहाँको आवरणमा देखिएका घटनाक्रम, सहयोगी वा समर्थक भनिएकाहरुको व्यवहारमा प्रश्न उठाउन सकिने धेरै ठाउँ रहेको विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।

नेपालमा नै गुणस्तरीय मेडिकल कलेजहरु स्थापना गर्नुपर्छ । नेपाली विद्यार्थीले सुलभ दरमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग वर्तमान सरकारमा रहेको दलको चुनावी घोषणापत्रमै उठाएको र समावेश भएको विषय हो । सरकारले नै शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता विषयमा लगानी गर्नुपर्छ । आमजनताको चाहना पनि त्यही हो । तर विगतमा जस्तै अनशन बसेकै भरमा वा संसद्भन्दा बाहिरबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सोच लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण रहिआएको छ ।

सरकार संसद्बाट समस्याको खोजी गर्न क्रियाशील रहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले गत असार ३२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्‍यो । प्रतिनिधिसभाको बैठक यही साउन ८ गतेका लागि बोलाइएको छ । सरकारले शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा वार्ता समितिसमेत बनाएको छ । तर डा केसी र उहाँका प्रतिनिधिले कर्मचारीसँग वार्ता नगर्ने भन्दै अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संसद्बाटै निकास खोज्ने प्रयासमा अवरोध भएपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको धारणा थियो, “डा केसीका माग सम्बोधन गर्न एउटा शक्तिशाली आयोग जरुरी छ । सो आयोग गठनका लागि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तर संसद्मा सो विषयलाई प्रवेश नै गर्न नदिने कुरा मिल्दो र लोकतान्त्रिक छैन ।”

वर्षाको समयमा बाढी पहिरोले विभिन्न समस्याका साथै रोग संक्रमणसमेत हुने हुँदा यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवामा भएका स्वास्थ्यकर्मीले अस्पताल बन्द गर्ने विषयसमेत संविधानको मर्म, भावना र मानवीय संवेदनाका हिसाबले समेत अमिल्दो विषय हो । यो नागरिकको मौलिक हक विपरीतसमेत छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षको मागबमोजिम नै सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्दा नियम निलम्बन नगरी सामान्य प्रक्रियाबाटै ल्यायो । तर काँग्रेसका सांसदहरुले सदन अवरुद्ध गरेर संसद् नियमावलीविपरीत गतिविधि गरेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ संसद्भन्दा बाहिरबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा खोजिने निकास ग्राह्य नहुने बताउछन् ।

“जननिर्वाचित संस्थालाई निरीह बनाउने, जनादेशभन्दा बाहिरबाट निकास खोज्ने विषय आफूहरुलाई मान्य छैन । त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिरको विषय हो । हामी संसद्मा नै सबै विषयमा छलफल होस् र समाधान निस्कियोस् भन्ने पक्षमा छौँ”, उपनेता नेम्वाङले भने।

डा केसीको मागलाई सम्मान गर्दै विनम्र भाषामा राज्यले सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउँदै उनले डा केसीको माग अक्षरशः पूरा गरेरमात्रै सदन चल्न दिन्छौँ भन्ने विषय विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेको उनको भनाइ छ ।  सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकबाटै समाधान खोजिने भएकाले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने मान्यता राखिए त्यसले कसैको हित नगर्ने उनको टिप्पणी छ ।

विगतमा नेपाली काँग्रेस नै सरकारमा रहँदा धेरै पटक डा केसी अनशनमा बसेका छन् । तर टालटुले तवरले समस्याको हल खोज्ने प्रयास गरियो । चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि चिन्ता र चासो व्यक्त गर्ने प्रयास वास्तविक रुपमा हुन सकेन भन्छन् विश्लेषक भीम भूर्तेल ।

उनका अनुसार अब चाहेर वा नचाहेर पनि डा केसीको आन्दोलन राजनीतिक विषय भइसकेको छ । यसको बैठान पनि राजनीतिक तवरबाटै मात्रै हुन्छ । वर्तमान सरकार जनताको भारी मतादेश पाएको सरकार हो भन्ने नबुझ्दा र २०६२-६३ देखि २०७२ सम्मको संक्रमणकालको जस्तै तरल अवस्थामा संसद्भन्दा बाहिरबाट निकास खोज्ने मानसिकता नै गलत रहेको बताउछन् विश्लेषक भूर्तेल ।

जनताको थलो भनेको संसद् हो । संसदीय व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधिभन्दा माथि कोही हुँदैन । त्यसैले अब सरकार र प्रतिपक्ष दुवैलाई सहमतिमा ल्याएर सभामुखले यो विषयमा बृहत् छलफल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गको उदाहरण दिँदै विश्लेषक भूर्तेल भन्छन् , “फेसबुकमा राखिएका भनिएका गलत समाचारका बारेमा जुकरबर्गले अमेरिकी संसद् र बेलायती संसद्मा समेत आफ्ना धारणा राखेका छन् भने नेपालमा केसीको मागको परीक्षण गर्दा के फरक पर्छ ?”

संसद्मा माथेमा आयोगका सबै सदस्य, गौरीबहादुर कार्की र उनका आयोगका सदस्य, नाम चलेका चिकित्सक, जनस्वास्थ्यकर्मी, शिक्षाविद्, चिकित्सा शिक्षा व्यवसायी सबैलाई धारणा राख्न दिएर समाधान खोज्नुपर्छ ।

जनताको थलोभन्दा बाहिर भाषण गरेर जनतालाई गुमराहमा राख्ने अधिकार कोही कसैलाई नभएकाले संघीय संसद्बाटै समस्याको समाधान खोज्न उनको सुझाव छ । रासस