समायोजन अध्यादेश पुन: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय लगियाे, अायाेगका सुझाव गाेप्य राखिएकाे खुलासा

काठमाडौँ ।  संघीय सरकार मातहतका निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न तयार पारिएको अध्यादेश पुन: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय लगिएको छ।

लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि अध्यादेश सोमबार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले बताए।

कात्तिक २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशबारे आयोगको राय लिने निर्णय गरेको थियो। आयोगले दिएका सुझाव गोप्य राखिएको छ। ‘लोकसेवाले दिएको परामर्शलाई समेत राखेर अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको छ,’ अधिकारीले भने।

आयोग अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले अध्यादेशमा आवश्यक सुझाव दिइएको बताए। ‘अति गोप्य राख्न भनिएकाले त्यसरी नै पठायौं,’ उनले भने, ‘तैपनि हामीलाई लाग्या कुरा लेखेका छौं।’

यथास्थितिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमानेपछि सरकारले एक तह बढुवासहितको आकर्षक सुविधा दिएर समायोजन गर्न लागेको हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि अर्थ र कानुन मन्त्रालयसंग राय लिइसकेको छ।

८६ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये ४१ हजारलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने योजना छ। सचिव (विशिष्ट श्रेणी) देखि कार्यालय सहयोगी (श्रेणीविहीन) सम्मलाई समायोजन गरिँदै छ।

माथिल्लो पदका लागि योग्यता र ७ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा एक तह बढुवा गरी पठाइनेछ। माथिल्लो पदको योग्यता नपुगेकालाई भने खाइपाइ आएको तलबमा दुई ग्रेड वृद्धि गरेर पठाइनेछ।

संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका पदमा समायोजन गर्दा साबिकमा कार्यरत सेवा, समूह तथा उपसमूहसँग मिल्दो पदमा पठाइनेछ। यसका लागि अध्यादेश मस्यौदामा ५ वटा आधार प्रस्ताव गरिएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार ज्येष्ठता, कार्यरत प्रदेश वा स्थानीय तह, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत प्राप्त अंक, स्थायी बसोबास ठेगाना र नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना आधार मानेर समायोजन गर्ने प्रस्ताव छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।