शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण पाइने पक्का, कुन विषय पढ्नेले कति पाउने ?
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा घोषणा गरेजस्तै अब स्नातक र सोभन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यसकै आधारमा निब्र्याजी र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन ऋण वितरण निर्देशिका, २०७५ को मस्यौदा तयार पारिएपछि यो पक्कापक्की नै भएको हो । उक्त निर्देशिकामा आर्थिक रुपले विपन्न तथा जेहनदार विद्यार्थीको पहिचान गरी ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकामा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मान्यता प्राप्त सामुदायिक विद्यालय वा सरकारी तथा निजी विद्यालयबाट माध्यमिक तह अध्ययन गरेका विद्यार्थीले स्नातक तह वा सोभन्दा माथि प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न प्रथम श्रेणीमा कम्तीमा ६ सय ५५ अंक ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिँदै सोही निर्देशिकाको आधारमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताए । निर्देशिकामा २३ वर्ष नाघेका विद्यार्थीलाई स्नातक तह अध्ययन गर्न ऋण दिने अवसर दिइने छैन ।
अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई न्यूनतम २ लाख रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा एमबीबीएस र एमडी अध्ययन गर्न ३५ लाख, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, कृषि, वन, पशु चिकित्सा, आयुर्वेदिक र चिकित्सा विषयका स्नातक र स्नाकोत्तर तह अध्ययन गर्न १५ लाख, फार्मेसी र नर्सिङ र फुड टेक्नोलोजी विषय अध्ययन गर्न १२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
निर्देशिकामा अध्ययनका लागि कर्जाको सीमा कायम गर्दा विश्वविद्यालय वा कलेजमा लाग्ने खर्चलाई आधार मानिएको छ । माध्यमिक तह उत्तीर्ण परीक्षाको मार्कसिट तथा सर्टिफिकेटहरु, पासपोर्ट भए सो समेत धितो राखिने व्यवस्था गरिएको छ । शैक्षिक कर्जाअन्तर्गत अध्ययन गर्न छनोट भएपश्चात धितोमा राखिएका सर्टिफिकेटहरु ऋण चुक्ता नभएसम्म बन्धक राखी प्रतिलिपि दिन समेत रोक्का गरिनेछ ।
निर्देशिकामा कर्जा प्रवाह व्यवस्थापन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ । अध्ययन गर्न छनोट भएका विद्यार्थीले १० वर्षभित्र ऋण तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।