सहकारीमाथि सरकारको लगाम
काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदरलाई पनि नियमन गर्ने प्रयास थालेको छ । यसका लागि सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिने भएको छ ।
सहकारी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रिय सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
हाल सहकारीमा पनि चर्कोरुपमा ब्याज असुल्ने क्रम बढ्दै गएको छ । अझ कतिपय सहकारीले चक्रीय ब्याजदर कायम गरेर सेयर सदस्यसमाथि नै उच्च ब्याजज कायम गर्ने क्रम बढा्दो छ ।
यस्तो अवस्था अन्त्य गर्ने गरी विभागले नै अब सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न लागेको हो । ब्याजदर तोक्न विभागले प्रक्रिया थालेको र केही हप्ताभित्रै निर्णय हुने बताइएको छ ।
सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आवद्ध संस्था तथा संघहरु, सहकारी बैंक र ‘क’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदरलाई आधार बनाइनेछ ।
‘पछिल्लो समयमा सहकारीको ब्याजदरको विषय निकै गम्भीर रुपमा उठ्ने गरेको छ, यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले काम गर्नैपर्ने माग भइरहेको छ,’ रजिष्ट्रार पाण्डेले भने,’त्यसैले सन्दर्भ ब्याजदर तोकेर सहकारीलाई जिम्मेवार बनाउने योजना छ ।’
हाल सस्तो ब्याजदरमा बचत उठाउने र चर्को ब्याजदरमा लगानी गर्ने क्रम बढ्दा त्यसले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । यसका कारण सहकारीको मर्म अनुरुप आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार हुन सकिरहेको छैन । यसैलाई ध्यानमा राखेर देशभरका सहकारीका लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोकेर लागू गर्ने तयारीमा विभाग छ ।