अब सहकारीलाई ब्यापक कडाइ गरिने

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारीलाई कडाइ गर्ने भएको छ। कमजोर नियमनका कारण वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको भन्दै महानगरले सहकारीलाई कडाइ गर्न लागेको हो। काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागका उपनिर्देशक सुमन अधिकारीले सहकारीको नियमनमा कडाइ गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। ‘सहकारी नियमन हाम्रो पहिलो प्र्राथिमकता हो, नियमनबाट नै सहकारीको कडाइ गर्न सकिन्छ’, उनले भने।

सहकारीमा विकृति, विसंगति बढेको भन्दै महानगरले नियन्त्रण गर्ने योजना अघि सारेको हो। अन्य क्षेत्रका सहकारीको तुलनामा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित सहकारीमा विकृतिका र जोखिम बढी छ। काठमाडौं महानगरमा एक हजार आठ सय ६१ वटा सहकारी छन्। त्यसमध्ये न्युरोड क्षेत्रमै दुई सय ६३ वटा सहकारी छन्।

महानगरका उपनिर्देशक अधिकारीले सहकारी नियमनका लागि इन्डिकेटर तयार पर्ने काम भइरहेको बताए। उनले भने, ‘सहकारी कसरी अनुगमन गर्ने भन्नेबारे इन्डिकेटर तयार गर्दछौं, छिट्टै अनुगमन थाल्छौं।’ सहकारीका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा काठमाडौं महानगरले सूची तयार पार्न थालेको छ। ‘सहकारी हाम्रा लागि नयाँ हो, हामी अध्ययन पश्चात नयाँ ढंगले सहकारी क्षेत्रमा काम गर्दै छौं’, उनले भने।

काठमाडौं महानगरमा एक हजार आठ सय ६१ वटा सहकारी छन्। न्युरोड क्षेत्रमा मात्र दुई सय ६३ वटा सहकारी छन्।

देश संघीयतामा गएसँगै डिभिजन सहकारी कार्यालयले हेर्र्दै आएको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै कामठमाडौं महानगरले डिभिजनको पुरानो कार्यालयमै विभाग खडा गरेर सहकारीको काम सुरु गरेको हो। महानगरले सहकारी ऐनसमेत बनाइसकेको छ। संघीय सहकारी ऐन २०७४ सँग नबाँझिने गरी केही प्रक्रियागत सरलीकृत गरिएको महाननगर सहकारी विभागले जनाएको छ।

काठमाडौं महानगरले सहकारीलाई प्रविधिसँग जोड्न उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ। सहकारी विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको कोपोमिसमा तथ्यांक समावेश गर्ने तयारी भएको उपनिर्देशक अधिकारीले बताए। ‘डिजिटलाइजेसनमा जाँदा धेरै सहज हुन्छ, त्यसमा हाम्रो प्राथमिकता रहन्छ’, उनले भने। काठमाडौं महानगरमा सहकारीको संख्या यकिन भए पनि वास्तविक तथ्यांक अझै आइनसकेकाले कोपोमिसमा तथ्यांक राख्दै जाँदा वास्तविक तथ्यांक आउने काठमाडौं महानगरले अपेक्षा लिएको छ।

सहकारीलाई प्रविधिसँग जोड्नका लागि काठमाडौं महानगरले १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। नपुग रकम सूचना प्रविधि विभागबाट लिइने उपनिर्देशक अधिकारीले बताए। सहकारीलाई प्रविधिसँग जोड्न सहकारीका तथ्यांक स्क्यान गरेर राख्नुपर्ने र कति पेज जान्छ भन्ने यकिन नभएकाले टेन्डर प्रक्रिया सुरु नभएको उनले बताए। अन्नपूर्णमा खबर छ