सभामुखले भने- प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प थियो, संसद विघटन असंवैधानिक
काठमाडौं- सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् । सभामुख सापकोटाले शनिवार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणालाई असंवैधानिक भन्दै संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् ।
सभामुख सापकोटाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु संवैधानिक कदम मान्न नसकिने जिकिर गरेका छन् ।
उनले शुक्रबार मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै यो कदम २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिएको जिकिर गरेका छन्।
‘सम्मानित सर्बोच्च अदालतको उक्त फैसलामा ‘अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उदेश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन’ उल्लेख भएको यहाँ विशेष स्मरणीय छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट २०७८ जेठ ७ गते जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल खाएको नदेखिएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘जुन शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त विपरीत हुन गएको छ।’
उनले कोभिड–१९ महामारीको भयावह परिस्थिति भोगिरहेका नागरिकका लागि यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय भए पनि नयाँ राजनीतिक संकटले मुलुकको प्राथमिकता बदलिने र महामारीबाट नागरिकको जीवन थप जोखिममा पर्ने खतरा बढाउने पनि उल्लेख गरेका छन्। यसले मुलुक र जनतालाई थप आर्थिक भार पर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुने उनले उल्लेख गरेका छन्।