सातवटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज सुनिश्चित

सरकार र डा.गोविन्द केसीबीच बिहीबार भएको सहमतिले राजधानीबाहिर स्वास्थ्य शिक्षाको पहुँचलाई निश्चित गरेको छ।

NIC ASIA
सहमतिपत्रको पहिलो बुँदाको २२ औं नम्बरमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा सरकारले यो ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्षभित्र कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।’

विधेयकमा गरिएको संशोधन इमानदारपूर्वक संसद्मा पास भए प्रदेशैपिच्छे सरकारी मेडिकल कलेज हुनेछन् । हालसम्म प्रदेश १, २ र ७ मा कुनै सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन्।

प्रदेश २ मा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न महोत्तरीको बर्दिबासमा जग्गा पहिचान भइसकेको सम्झौतमा उल्लेख छ। ‘जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ,’ सहमतिपत्रको बुँदा ७ मा भनिएको छ, ‘आवश्यक विधेयक तर्जुमा गर्न कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग सहमतिका लागि पठाइसकिएको छ।’

प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी सरकारी मेडिकल कलेज छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, नेपाल सैनिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौं स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेल छन्।

त्यस्तै प्रदेश ४ मा पोखरा र ५ को दाङमा प्रतिष्ठान स्थापना भए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन। कर्णालीमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहे पनि एमबीबीएसको कार्यक्रम सुरु भएको छैन । कर्णालीमा एमबीबीएस पढाइ हुनुपर्ने माग राखेर केसीले १८ औं दिनसम्म जुम्लामा अनशन बसेका थिए।

सरकार र केसीबीच भएको सहमतिअनुसार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायत स्नातक तहको विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन संघीय सरकार, कर्णाली सरकार, प्रतिष्ठान र सुर्खेत अञ्चल अस्पतालका प्रतिनिधि एवं दुई विज्ञसहितको कार्यदल गठन हुँदै छ।

कार्यदलको सुझावका आधारमा एमबीबीएसलगायत स्नातक तहको कार्यक्रम चाँडै सञ्चालन हुनेछ । प्रदेश ७ को धनगढीमा गेटा मेडिकल कलेज सुरु गर्ने भनिए पनि पूर्वाधार निर्माणमा आलटाल भइरहेको छ । प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित बनाउन दुई महिनाभित्र एकीकृत विधेयक ल्याइने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सरकारले पाँचथर–इलाम, डडेलधुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन १ महिनाभित्र सुरु गरिसक्ने केसीसँग सम्झौता गरेको छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान ९आईओएम० का डिन डा जगदीश अग्रवालले सहमति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्ने हो भने हरेक नेपालीले घरदैलोमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने बताए।

‘अनि, विशेषज्ञ सेवा लिन गाउँदेखि खर्चेर काठमाडौं आउने बाध्यता हट्नेछ,’ उनले भने, ‘सातै प्रदेशमा पाँच वर्षमा मेडिकल कलेज खोल्न एक वर्षभित्र विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल सुचारु गरिहाल्नुपर्छ । मेडिकल कलेज खोल्न अस्पताल पूर्ण रूपमा तीन वर्ष सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था निजीलाई मात्रै होइन । सबैलाई लागू हुन्छ ।’

त्यस्तै, सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले अब कम्तीमा सुगममा एक र दुर्गममा एक वर्ष काम गर्नैपर्ने भएको छ । सरकारले उच्च शिक्षा मात्रै नभई विद्यालय तहको चिकित्सा शिक्षालाई समेत सुधार गर्न अग्रसरता देखाएको छ । यसअघि सीटीईभीटीले प्रदान गर्ने तीनवर्षे डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ्य विषयलाई चिकित्सा शिक्षाको परिभाषामा समेटिने भएको छ।

अब बन्ने कानुनमा चिकित्सा शिक्षा भन्नाले स्वास्थ्य पेसासम्बन्धी सबै विधा र तहका शिक्षा, हेल्थ प्रोफेसन एजुकेसनलाई समेत मानेको छ । केसी र सरकारबीचको सहमतिले सीटीईभीटीको सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा र अनुगमन पक्ष पारदर्शी हुने भएको छ।